Searching...
Wednesday, February 15, 2017

फिल्म के बीच राष्ट्रगान दिखाए जाने पर खड़ा होना जरूरी नहीं - सुप्रीम कोर्ट ने किया  स्पष्ट

6:55 AM

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि फिल्म दिखाने से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी दर्शक उसके सम्मान में खड़े होंगे। इस आदेश के चलते लोग फिल्म के बीच में राष्ट्रगान आने पर भी खड़े होते थे। ‘दंगल’ फिल्म के बीच में राष्ट्रगान आने पर हॉल के सभी दर्शकों का खड़ा होना आम बात थी। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान बीच में राष्ट्रगान आता है तो दर्शकों को उस दौरान खड़ा होना जरूरी नहीं है। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुदुंगुलुर फिल्म सोसाइटी के अनुरोध पर यह स्पष्ट किया। सोसाइटी ने कहा था कि कोर्ट अपने आदेश में बदलाव कर यह स्पष्ट करे कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान दिखाया जाता है तो दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा।

सोसाइटी के वकील का कहना था कि दंगल फिल्म के दौरान राष्ट्रगान होता है और पूरे सिनेमा हॉल के दर्शक खड़े हो जाते हैं। इससे फिल्म देखने में व्यवधान पड़ता है। कोर्ट ने जब इस पर केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय पूछी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश वैसे भी इस बारे में नहीं है और कोर्ट इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकता है। उनकी राय के बाद कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट किया। 

कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से सिनेमाघर में फिल्म से पहले राष्ट्रगान दिखाने के आदेश को वापस लेने की मांग की और आदेश में बदलाव करने का आग्रह किया। जबकि रोहतगी ने मांग का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश में बदलाव की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सरकार ने कोर्ट के आदेश के अनुरूप अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो उस पर कोर्ट को मामले में विस्तृत सुनवाई के दौरान विचार करना चाहिए। अभी तत्काल अंतरिम आदेश में बदलाव की जरूरत नहीं है। 

यह मुद्दा राष्ट्रप्रेम से जुड़ा है। कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद मामले को 18 अप्रैल को फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि इस बीच पक्षकार आठ सप्ताह में जवाब और प्रतिउत्तर दाखिल कर दें।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स