Searching...
Sunday, October 30, 2016

लेखपालों को स्मार्टफोन भी, फसल बीमा और मुआवजे के दावों के निस्तारण में आएगी तेजी, सरकार अब उन्हें लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन भी मुहैया कराएगी

5:44 AM

लखनऊ  :  लेखपालों को कामकाज में सहूलियत देने के लिए अखिलेश सरकार अब उन्हें लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन भी मुहैया कराएगी। लैपटॉप मिलने से जहां भू-अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का काम रफ्तार पकड़ेगा, वहीं स्मार्टफोन के जरिये फसल बीमा व मुआवजे के दावों को तेजी से निस्तारित करने में मदद मिलेगी।


 प्रदेश में तकरीबन 31 हजार लेखपाल हैं।1अखिलेश सरकार ने लेखपालों को ई-डिस्टिक्ट योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराने को अपने विकास एजेंडे में शामिल किया था। हालांकि लेखपालों का कहना था कि तकनीकी वजहों से टैबलेट उनके काम में उपयोगी साबित नहीं होगा। 21 सितंबर को लेखपाल संघ के पदाधिकारियों से वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने लेखपालों को लैपटॉप दिये जाने के प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।



वहीं मौसम की मार पड़ने पर किसानों को बीमा रूपी मदद दिलाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एंड्रायड आधारित फसल बीमा मोबाइल एप विकसित किया है। अभी फसलों की क्षति का आकलन क्रॉप कटिंग के आधार पर किया जाता था जिसमें ज्यादा समय लगता है। 



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विकसित किये गए मोबाइल एप के जरिये अब फसलों के बाजार मूल्य, बीमा प्रीमियम और बीमित राशि का आगणन बेहद आसान हो जाएगा। इस वजह से यह एप लेखपालों के लिए बेहद उपयोगी है और इसके इस्तेमाल से फसल बीमा दावों के निस्तारण में तेजी आएगी। केंद्र ने शर्त रखी है कि इस मोबाइल एप के उपयोग के लिए यदि राज्य सरकार लेखपालों को स्मार्टफोन मुहैया कराती है तो इस पर आने वाले खर्च का 50 फीसद वह वहन करेगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स