Searching...
Thursday, October 22, 2015

केन्द्र सरकार के औद्योगिक कर्मियों को दोगुना बोनस, 21000 तक वेतन वालों को भी मिलेगा

9:32 AM


नई दिल्ली। सरकार ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को दिवाली का उपहार देते हुए बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा को दोगुना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बोनस का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे गई है। इसके अनुसार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा मौजूदा 3,500 रुपये से बढ़ा कर 7,000 रुपये कर दी गई है। यह संशोधन विधेयक पहली अप्रैल 2015 से प्रभावी होगा। अब इस विधेयक को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस विधेयक में बोनस के भुगतान के लिए पात्रता सीमा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी है। विधेयक में बोनस भुगतान के लिए वेतन की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 21,000 रुपये करने का प्रावधान है। बोनस भुगतान का कानून, 1965 सभी फैक्ट्रियों और ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां अकाउंटिंग वर्ष के किसी भी दिन 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह विधेयक एक नया प्रावधान धारा 12 उपलब्ध कराता है जो केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह बोनस गणना के आधार को परिवर्तित कर सकती है। वर्तमान में धारा 12 के तहत अगर किसी कर्मचारी का वेतन 3,500 रुपये से अधिक है तो उसे अधिकतम या न्यूनतम देय बोनस की गणना 3,500 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से ही की जाती है। एजेंसी

खबर साभार : अमर उजाला


केंद्रीय कर्मियों की बढ़ेगी बोनस सीमा

वेतन की अधिकतम मासिक सीमा दोगुना करने का प्रस्ताव मंजूर


नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने औद्योगिक कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपए से बढ़ाकर सात हजार रुपए प्रति माह किए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। इससे संबंधित संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। बोन कानून ऐसे सभी सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करतेे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद एक सूत्र ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बोनस आकलन की अधिकतम सीमा वेतन सीमा को मौजूदा 3,500 रुपए से बढ़ाकर सात हजार रुपए प्रति महीना किए जाने को लेकर बोनस भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी। संशोधित प्रावधन को एक अप्रैल 2015 से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को संसद में रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, विधेयक में बोनस भुगतान के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए प्रति महीना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस तरह अब 21 हजार रुपए मासिक वेतन वाले बोनस के प्रात्र माने जाएंगे। बोनस भुगतान कानून 1965 सभी कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां लेखा वर्ष में किसी भी दिन 20 या उससे अधिक लोग कार्यरत हैं। विधेयक में धारा 12 में नए प्रावधान शामिल किया गया है। यह केंद्र सरकार को बोनस के आकलन के आधार में अंतर का अधिकार देता है। फिलहाल धारा 12 के तहत किसी कर्मचारी का वेतन 3,500 रुपए प्रति महीना से अधिक हो तो भी उसके न्यूनतम बोनस की गणना 3,500 रुपए प्रति महीना के आधार पर की जाती है। इससे पहले बोनस की पात्रता के लिए अधिकमत मासिक वेतन व गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन की सीमाओं को 2007 में संशोधित किया गया था और उसे एक अप्रैल 2006 से लागू किया गया था।


खबर साभार : डीएनए

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स