- अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को बढ़ा डीए देने का आदेश
- राज्य कर्मचारियों को अगले महीने डीए
- 107 फीसदी से बढ़कर 113 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
- 1 जनवरी 2015 से मिलेगा बढ़ा डीए, नकद होगा भुगतान
लखनऊ
(ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने सूबे में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के
अधिकारियों को एक जनवरी 2015 से छह प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) देने
का आदेश जारी कर दिया है। जो अफसर पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार
पूर्व संशोधित वेतनमानों के अनुसार ही वेतन ले रहे हैं, उनका डीए 11 फीसदी
बढ़ाया गया है। इस आदेश से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे अधिकारियों को बढ़ा
हुआ डीए पाने का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्र
सरकार ने पिछले अप्रैल में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों
को जनवरी 2015 से छह प्रतिशत डीए बढ़ाकर देने का फैसला किया था। इससे
अफसरों का डीए 107 प्रतिशत से बढ़कर 113 प्रतिशत हो गया। वहीं, पांचवें
वेतन आयोग का लाभ लेने वाले केंद्रीय सेवा के कर्मियों के डीए में 11
प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इससे उनका डीए 212 प्रतिशत से बढ़कर 223
प्रतिशत हो गया।
प्रदेश में महंगाई भत्ता
दिए जाने संबंधी आदेश जारी करने को लेकर अब तक कार्यवाही लंबित थी। सचिव
वित्त अजय अग्रवाल ने बुधवार को प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा
केअधिकारियों को बढ़ा हुए डीए देने का आदेश जारी कर दिया। अधिकारियों को
डीए का नकद भुगतान होगा। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि
सरकार अब राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की
कार्यवाही करेगी।
प्रदेश
सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए देने के लिए कार्यवाही
शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारियों को
जनवरी 2015 से बढ़ा हुआ छह फीसदी डीए देने के लिए उच्चस्तरीय अनुमति लेने
का प्रस्ताव बढ़ाया है। कर्मचारियों को जनवरी से मई तक काडीए जीपीएफ में
जबकि जून से नकद भुगतान की योजना है। जून का डीए जुलाई के वेतन के साथ नकद
मिल सकता है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद
इस संबंध में आदेश जारी होगा।
उधर, सचिवालय
संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र व सचिव ओंकारनाथ तिवारी का कहना है कि
सरकार समय से डीए का भुगतान न कर कर्मचारी हितों से खिलवाड़ कर रही है।
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भी डीए तत्काल
जारी कराने की मांग की है।
