Searching...
Saturday, June 20, 2015

अब कर्मचारियों को वेतन मिलने में नहीं होगी देरी, ऑनलाइन बनेंगे वेतन बिल खत्म होगी मैनुअल व्यवस्था

  • अब कर्मचारियों को वेतन मिलने में नहीं होगी देरी
  • ऑनलाइन बनेंगे वेतन बिल खत्म होगी मैनुअल व्यवस्था 
लखनऊ (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों को बिल्कुल तय समय पर वेतन भुगतान को लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है। शासन ने वेतन बिल बनाने से लेकर कर्मचारी के खाते में वेतन ट्रांसफर की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। सितंबर में अगस्त का वेतन नई व्यवस्था से ही मिलेगा। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
वर्तमान में कोषागारोें में वेतन बिल बनाने की कार्यवाही पेपर पर तय प्रारूप में की जाती है। मैनुअल इंट्री करके विभाग बिल कोषागार को भेजते हैं। कोषागार से ई-पेमेंट के जरिए वेतन भुगतान के लिए विभागों को टोकन नंबर दिया जाता है। इसके बाद विभाग खाते में वेतन स्थानांतरित करता है। बिल मैनुअल आने की वजह से कई बार समय से वेतन भुगतान न होने की शिकायत आती है।

नई व्यवस्था में अब कर्मचारियों के वेतन बिल कम्प्यूटरीकृत तरीके से बनाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों को 20 तारीख की स्थिति के आधार पर वेतन बिल 23 तारीख तक कोषागारों को देना होगा। कोषागार अधिकतम 25 तारीख तक जरूरी बदलाव कर वेतन स्टेटमेंट विभागों को भेज देंगे। विभाग उसका परीक्षण कर फिर कोषागार को लौटाएगा। अंतिम रूप से सही पाए गए वेतन बिल कोषागार को 28 तारीख तक देने होंगे। इसके बाद कोषागार कर्मचारी के खाते में वेतन तय तिथि को इलेक्ट्रॉनिकली जारी कर देगा। निदेशक कोषागार लोरिक यादव ने बताया कि इससे कर्मचारियों को तय समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसका एक अन्य फायदा ये होगा कि पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया महालेखाकार की निगरानी में आ जाएगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स