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Friday, November 20, 2015

सभी को वन रैंक वन पेंशन, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश

नई दिल्ली : सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में वन रैंक वन पेंशन की मांग पर आंदोलन के बीच 7वें वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को वन रैंक-वन पेंशन देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि यह योजना आम नागरिक और पैरामिलिट्री फोर्स में भी लागू की जाए। सरकार ने पिछले दिनों सेना के लिए इस स्कीम का ऐलान किया था। 

लखनऊ : केंद्र सरकार में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यूपी में राज्य कर्मचारियों को भी बराबर का फायदा होगा। केंद्र सरकार की योजना इसे 1 जनवरी, 2016 से लागू करने की है। इसके एक माह के भीतर यूपी सरकार भी इसे लागू कर सकती है। वित्त विभाग के सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक अभी केंद्र सरकार इन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक कमिटी का गठन कर रही है। कमिटी इन सिफारिशों पर अपनी िसफािरशें करेगी। इसके बाद सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूर होने के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकारों की जिम्मेदारी शुरू होगी। पर यूपी का वित्त विभाग इसके लिए सोमवार से ही तैयारी शुरू कर देगा। 

ये सुविधाएं हों
• कर्मचारियों और पेंशनर्स व उन पर आिश्रतों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाए।
• नैशनल पेंशन स्कीम में सुधार
ये घटना चाहिए 
• ग्रेड पे और पे बैंड खत्म करके भुगतान का नया तरीका 
• 52 भत्ते पूरी तरह खत्म। 36 भत्ते नए रूप में समायोजित। 
• बिना ब्याज के कोई एडवांस नहीं। घर बनाने के लिए एडवांस की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। इसके अलावा केवल कंप्यूटर एडवांस। 

ये बढ़ना चाहिए 
• वेतन 16 फीसदी, भत्ते 63 और पेंशन 24 फीसदी, एचआरए 8 से 24 फीसदी 
• वेतन, भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी बढ़ोतरी
• सालाना 3 फीसदी इंक्रीमेंट 
• न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार
• अधिकतम वेतन 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह। कैबिनेट सचिव को अधिकतम 2.50 लाख रुपये महीना वेतन
• ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। डीए 50 फीसदी बढ़ने पर 25 फीसदी ग्रेच्युटी

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. माथुर ने गुरुवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली को सिफारिशें सौंपीं। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी बढ़ोतरी की बात है। सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया जाना है। इसके बाद करीब 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जबकि सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। 

जेटली ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा स्वायत्तशासी निकायों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी होगा। सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों पर सरकार का कुल वेतन व पेंशन खर्च 2016-17 में 4.33 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.35 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। आयोग ने ‘पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ की प्रणाली खत्म करने की सिफारिश की है और वेतन में सालाना 3 प्रतिशत की वृद्धि की व्यवस्था को बरकरार रखा है। 

दिखानी होगी परफॉर्मेंस : सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) लागू करने की सिफारिश की गई है।

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