Searching...
Friday, November 20, 2015

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नए साल में भारी वेतनवृद्धि की सौगात, सौंपी वेतन आयोग की रिपोर्ट में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश

📌 बिना ब्याज कर्मचारियों को कर्ज नहीं
📌 सभी तरह के भत्तों में बदलाव, 52 भत्ते समाप्त, 36 का आपस में विलय
📌  फैमिली पेंशन की दर जस की तस
पूर्ण पेंशन की 33 साल की सेवा शर्त खत्म करने की सिफारिश
📌 ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को भी शहीद का दर्जा
📌  मूल वेतन में 16 फीसद, भत्ते 65 फीसद और पेंशन 24 फीसद बढ़ेगी
📌  न्यूनतम बेसिक 18 हजार रुपये अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रति माह
📌 हर साल तीन प्रतिशत बढ़ेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नए साल में भारी वेतनवृद्धि की सौगात मिलेगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए केंद्रीय कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन मिलाकर कुल 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है।

इसमें मूल वेतन (बेसिक) में 16 फीसद, भत्ते 65 फीसद और पेंशन में 24 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव है। साथ ही सैनिकों की तरह असैन्य कर्मियों को भी वन रैंक, वन पेंशन देने की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। इसका फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को होगा।

सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने गुरुवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली के निवास पर रिपोर्ट सौंपी। यह सिफारिशें लागू करने के लिए व्यय सचिव के नेतृत्व में एक अलग सचिवालय बनाया गया है। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार पर कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जिसमें से 73,650 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट तथा 28450 करोड़ रुपये रेलवे बजट पर होगा। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स