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Friday, November 20, 2015

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नए साल में भारी वेतनवृद्धि की सौगात, सौंपी वेतन आयोग की रिपोर्ट में 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश

📌 बिना ब्याज कर्मचारियों को कर्ज नहीं
📌 सभी तरह के भत्तों में बदलाव, 52 भत्ते समाप्त, 36 का आपस में विलय
📌  फैमिली पेंशन की दर जस की तस
पूर्ण पेंशन की 33 साल की सेवा शर्त खत्म करने की सिफारिश
📌 ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को भी शहीद का दर्जा
📌  मूल वेतन में 16 फीसद, भत्ते 65 फीसद और पेंशन 24 फीसद बढ़ेगी
📌  न्यूनतम बेसिक 18 हजार रुपये अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रति माह
📌 हर साल तीन प्रतिशत बढ़ेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नए साल में भारी वेतनवृद्धि की सौगात मिलेगी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए केंद्रीय कर्मियों के वेतन, भत्ते और पेंशन मिलाकर कुल 23.55 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है।

इसमें मूल वेतन (बेसिक) में 16 फीसद, भत्ते 65 फीसद और पेंशन में 24 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव है। साथ ही सैनिकों की तरह असैन्य कर्मियों को भी वन रैंक, वन पेंशन देने की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगी। इसका फायदा 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशन भोगियों को होगा।

सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एके माथुर ने गुरुवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली के निवास पर रिपोर्ट सौंपी। यह सिफारिशें लागू करने के लिए व्यय सचिव के नेतृत्व में एक अलग सचिवालय बनाया गया है। जेटली ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार पर कुल 1.02 लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जिसमें से 73,650 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट तथा 28450 करोड़ रुपये रेलवे बजट पर होगा। 

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