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Saturday, October 28, 2023

उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब किसी भी जिले में बैठे दाखिल किए जा सकेंगे मुकदमे, जानें पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब किसी भी जिले में बैठे दाखिल किए जा सकेंगे मुकदमे, जानें पूरी प्रक्रिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई मॉड्यूल में केस फाइल करने की शुरूआत की गई


प्रयागराज

➡ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करने से जुड़ी खबर
➡ अब हाईकोर्ट में किसी भी जिले से दाखिल कर सकेंगे केस
➡ किसी भी जिले में बैठे दाखिल किया जा सकेगा मुकदमा
➡ हाईकोर्ट ने सभी जिला जजों को दिया आदेश
➡ ई-सेवा केंद्रों से ई-फाइलिंग सुविधा मुहैया कराने के आदेश
➡ मामले को लेकर महानिबंधक ने जारी की अधिसूचना
➡ इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ में केस दाखिल कर सकेंगे
➡ मुकदमों में ऑनलाइन बहस भी कर सकेंगे अधिवक्ता
➡ मेरठ में ई-दाखिला 1 नवंबर 2023 से चालू हो जाएगा
➡ HC ने प्रौद्योगिकी तकनीकी की दिशा में बड़ा कदम उठाया


प्रयागराज. एशिया की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब किसी भी जिले में बैठकर ऑनलाइन मुकदमे की ई फाइलिंग की जा सकेगी. वादकारियों को यह सुविधा इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के लिए मिलेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट इंटरनेट व वेबसाइट के जरिए कोर्ट कार्यवाही को आम लोगों के बेडरूम तक पहुंच बनाने में सफल प्रयोग के बाद नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की जिला अदालतों में स्थित ई -सेवा केंद्रो के माध्यम से मुकदमों का दाखिला भी आम लोगों की पहुंच में ला दिया है. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की अनुमति से रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने अधिसूचना जारी कर सभी जिला जजों को ई-सेवा केंद्रों के जरिए वादकारियों व अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया है.


हाईकोर्ट के निर्देश पर मेरठ में ई-दाखिला एक नवंबर 23 से चालू हो जाएगा. अब वादकारी या अधिवक्ता अपने जिले में ही ई-सेवा केंद्र के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ पीठ में मुकदमे दाखिल कर सकेंगे और ऑन लाइनबहस भी की जा सकेगी. 


इस आदेश के बाद प्रदेश की किसी भी जिला अदालत में स्थित ई-सेवा केंद्र में हाईकोर्ट में वहीं से मुकदमे दाखिल किए जा सकेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रौद्योगिकी तकनीकी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिसका दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन ई फाइलिंग के जरिए मुकदमों का दाखिला और ऑनलाइन बहस होने से वादकारियों को जहां इलाहाबाद या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस पहल से वादकारियों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा.



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