लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों के बकाया एरियर के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय होगा। राज्य कर्मचारियों को एक साल देरी से सातवें वेतन की सिफारिशों का लाभ मिलना शुरू हुआ। उन्हें बढ़ा हुआ वेतन तो मिलने लगा लेकिन एक साल का एरियर का भुगतान नहीं हो पाया। सरकार अब इसके भुगतान की प्रक्रिया तय करेगी।
संभावना है कि इसका भुगतान दो साल में आधा आधा किया जाए। ताकि सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। अवैध शराब को बनाने, बेचने व लाने ले जाने पर सख्त सजा दी जाएगी। इसके तहत आजीवन कारावास का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। सरकार इसके लिए आबकारी अधिनियम 1910 की कई धाराओं में बदलाव को मंजूर कराएगी। इसके अलावा सरकार के सामने शीरे की उठान में समस्या आ रही है। शीरा पर्याप्त मात्र में है। उठान न होने के कारण पेराई सत्र में मुश्किल आ सकती है। इसलिए शीरा के उठान के नियमों में शिथिल करने की तैयारी है।
अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 के भाग तीन शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सेवाएं में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत इन मदरसों के संचालकों के अपने यहां के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को उन्हें नियमानुसार वेतन व भत्ते देने होंगे।
