नई दिल्ली: 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े भत्तों की सौगात मिल सकती है। भत्ते तय करने के लिए गठित लवासा कमिटी ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में एचआरए 28, 18 और 10 फीसदी तक रखने की सिफारिश की है। यह भी कहा गया है कि मौजूदा दरें भी तर्कसंगत हैं। सरकार चाहे तो इन पर गौर किया जा सकता है। 196 भत्तों में से 52 को खत्म करने और 36 अन्य को बड़े भत्तों में मिलाने का भी समर्थन किया गया है।
छठे पे कमिशन में कर्मचारियों को 30, 20 फीसदी और 10 फीसदी एचआरए मिलता था। 7वें पे कमिशन ने इन्हें क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी करने की सिफारिश की थी, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था। इसके बाद लवासा कमिटी बनाई गई थी।
