लखनऊ : चुनाव आयोग की हिदायत पर सरकार ने मतदाता सूचियां दुरुस्त (मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान) कराने में तैनात आइएएस, पीसीएस अधिकारियों के तबादलों, छुट्टी और प्रशिक्षण पर जाने पर रोक लगा दी है। अपरिहार्य स्थिति में आयोग की इजाजत से छुट्टी मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी.वैंकटेश की हिदायत पर प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक केएस अटोरिया ने छुट्टी पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण से संबद्ध अधिकारियों को अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ टी.वैंटकेश की इजाजत के बगैर छुट्टी नहीं मिलेगी। वह प्रशिक्षण के लिए भी नहीं जा सकेंगे। अटोरिया ने अपने आदेश में कहा है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अभियान 15 सितंबर से चल रहा है। इस अंतराल में स्थानांतरित जिन आइएएस व पीसीएस अधिकारियों ने 21 सितंबर तक कार्य नहीं संभाला है, उनकी ज्वाइनिंग अब चुनाव आयोग की समीक्षा की बाद होगी।
दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्येक जिले में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर तैनाती कर स्थिति बताने की अपेक्षा पर अमल नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिये जाएं।
