Searching...
Thursday, September 24, 2015

7वां वेतन आयोग जल्द देगा रिपोर्ट : लाखों कर्मचारियोंको फायदा, राज्यकर्मी भी पाएंगे लाभ

7:16 AM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए गठित सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों के साथ तैयार है और जल्दी ही वह वित्त मंत्रलय को रिपोर्ट सौंप देगा।

लाखों कर्मचारियोंको फायदा: वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मियों व 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे पहले, अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था। आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशें सौंपेगा। 

राज्यकर्मी भी पाएंगे लाभ: आयोग की सिफारिशों का राज्य कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है। न्यायाधीश एके माथुर की अध्यक्षता वाले आयोग की नियुक्ति फरवरी 2014 में की गई थी और उसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आएंगी। एजेंसी
खबर साभार : हिन्दुस्तान


 सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द
कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक वृद्धि!
लाख पेंशनभोगी
लाख केंद्रीय कर्मचारीइन्हें होगा फायदा


  • क्या हैं सिफारिशें
•कुल सैलरी में 25% तक बढ़ोतरी।
•ग्रेड पे और डीए को मिलाकर नया स्केल।
•परफार्मेंस बेस्ड 5-6% सालाना वेतन बढ़ोतरी।
•बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दिए जाएं।
•परफॉर्मेंस ठीक नहीं होने पर वीआरएस।
•ग्रेड के हिसाब से 20-30% हाउस रेंट।

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, रिपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि 7वें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की जानी हैं।

इससे पहले, अगस्त में सरकार ने आयोग का कार्यकाल चार महीने बढ़ा दिया था और उसे 31 दिसंबर तक सिफारिशें देने को कहा था। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि राज्य सरकारें भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर लेती हैं। आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल और सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों का दावा है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का भी प्रस्ताव किया है।

खबर साभार : नवभारत

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स