Searching...
Friday, August 18, 2017

सुप्रीमकोर्ट के प्रोन्नति पर आरक्षण को अवैध घोषित किये जाने के आधार पर हाईकोर्ट ने भी की गई पदोन्नति को ठहराया अवैध, एससी/एसटी को पांच पद रिक्त होने पर ही आरक्षण होगा देय

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता इंटर कॉलेज अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण देने के को रद कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पावर कापरेरेशन केस में दिए गए फैसले के तहत प्रोन्नति में आरक्षण अवैध घोषित कर चुका है। साथ ही हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने हीरालाल केस के फैसले में स्पष्ट किया है कि एससी/एसटी को पांच पद रिक्त होने पर आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समिति को चार हफ्ते में नियमानुसार प्रोन्नति पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।


■ जनता इंटर कालेज अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता की प्रोन्नति रद

■ माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 14 के तहत कार्यवाही


यह न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने जनता इंटर कालेज अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता तेज सिंह की विशेष अपील व याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर याची के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी का कहना था कि याची से दो वरिष्ठ अध्यापक प्रोन्नत होने तक सेवानिवृत्त हो चुके थे। ऐसे में याची को प्रोन्नति देने में कोई तकनीकी गलती नहीं है। याची को एससी कोटे में प्रोन्नति दे दी गई थी जिसे रद करने को अमरोहा कालेज के ही शिक्षक कुलदेव सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। उसके खिलाफ याची तेज सिंह ने याचिका दाखिल की, लेकिन एकलपीठ ने इस प्रकरण पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था, तब यह विशेष अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमावली के नियम 14 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का दिया है।

 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स