Searching...
Sunday, October 25, 2015

दशहरा बीता अब दिवाली पर डीए का इंतजार, बोनस को लेकर भी अब तक नहीं की गई घोषणा

सरकार की लेटलतीफी से राज्यकर्मियों में नाराजगी

इलाहाबाद। एक तरफ केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस मिल गया, वहीं राज्यकर्मियों को अब भी राहत का इंतजार है। केंद्र में तो पेंशनरों को भी डीए का लाभ दे दिया गया है। प्रदेश सरकार की लेटलतीफी से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है। गत पांच अक्तूबर को लखनऊ में हुई पेंशनर सलाहकार समिति में सदस्यों ने प्रमुख सचिव वित्त से मांग भी की है कि डीए का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

राज्यकर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान दशहरे पर डीए का तोहफा मिलेगा लेकिन प्रदेश सरकार ने डीए पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही इस बाबत अब तक कोई घोषणा की। कर्मचारियों को डीए न मिलने से पेंशनरों को भी अब तक यह लाभ नहीं मिल सका है। राज्यकर्मियों और पेंशनरों को दशहरा डीए के इंतजार में ही बीत गया है। इस बीच केंद्र के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए लिए सरकार ने बोनस की भी घोषणा कर दी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बोनस भुगतान के आदेश भी जारी कर दिए लेकिन राज्यकर्मियों को बोनस का भी अब तक लाभ नहीं मिल सका है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है।

गत पांच अक्तूबर को पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के समक्ष यह मुद्दा भी उठाया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि फाइल स्वीकृत होने के लिए भेजी गई है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश सरकार हर साल डीए के भुगतान में विलंब करती है। कर्मचारियों को डीए का एरियर भी नगद नहीं मिलता। ऐसे में विलंब की वजह से कर्मचारियों को एरियर पर ब्याज का नुकसान भी उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द डीए और बोनस भुगतान का आदेश जारी करे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स