मानदेय 40 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, ब्लॉक प्रमुखों को कुल 9800 रुपये का मानदेय और जिला पंचायत अध्यक्षों को 14,000 रुपये का मानदेय

ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 40 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस फैसले के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों...

सातवें वेतन के निर्धारण का शासनादेश जारी, तीन महीने के अंदर लिखित रूप से देना होगा विकल्प, चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया तय

लखनऊ : शासन ने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन निर्धारण का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया है। शासनादेश म...

कर्मचारियों, पेंशनरों को कैशलेस इलाज, इलाज के लिए अग्रिम की सीमा 75 फीसद से बढ़ाकर 95 फीसद की गई

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का अहम फैसला किया है। इलाज के लिए अग्रिम राशि सीमा 75 से बढ़ाकर 9...

7th PAY : शासनादेश जारी, फरवरी में मिल सकेगा बढ़ा हुआ वेतन, आधिकारिक पे मैट्रिक्स और शासनादेश के बाद विभाग अब कर सकेंगे वेतन निर्धारण

राज्य कर्मचारियों और राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पहली जनवरी, 2016 से सा...

शिक्षण संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारियों और शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर पति-पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) मिल सकेगा, आज कैबिनेट में पास हो सकता है प्रस्ताव

राज्य सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर पति-पत्नी दोनों क...

एसीपी का लाभ पाने के लिए बहुत अच्छी सेवा की कसौटी पर खरा उतरना होगा, वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों और शिक्षकों के लिये अलग -अलग शासनादेश जारी कर दिए

राज्य कर्मचारियों और राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन...

वेतन / भत्‍ते संबंधी नीतिगत निर्णय वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न विभागों के राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति

वेतन / भत्‍ते संबंधी नीतिगत निर्णय वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-3 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार व...

वेतन / भत्‍ते संबंधी नीतिगत निर्णय वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति

वेतन / भत्‍ते संबंधी नीतिगत निर्णय वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-1 में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार र...

सीधे आदेश देकर किसी को सस्पेंड नहीं करा सकती है सरकार, सरकार के आदेश पर डीएम द्वारा कार्यरत क्लर्क के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का महत्वपूर्ण निर्णय

सीधे आदेश देकर किसी को सस्पेंड नहीं करा सकती है सरकार, सरकार के आदेश पर डीएम द्वारा कार्यरत क्लर्क के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खं...

पेंशनरों को डिजिटल प्रमाणपत्र देना होगा, ईपीएफओ ने जनसेवा केंद्रों से किया करार

पेंशनरों को डिजिटल प्रमाणपत्र देना होगा, ईपीएफओ ने जनसेवा केंद्रों से किया करार

संकल्प तो हुआ जारी, अब शासनादेश की बारी, जनवरी से मिल सकता है बढ़ा हुआ वेतन

संकल्प तो हुआ जारी, अब शासनादेश की बारी, जनवरी से मिल सकता है बढ़ा हुआ वेतन।

प्रोविजनल पेंशन भी होगी सातवें वेतनमान के तहत संशोधित, विभागीय मामलों के निस्तारण के चलते प्रोविजनल पेंशन पा रहे लोगों को मिलेगी राहत

प्रोविजनल पेंशन भी होगी सातवें वेतनमान के तहत संशोधित, विभागीय मामलों के निस्तारण के चलते प्रोविजनल पेंशन पा रहे लोगों को मिलेगी राहत।