Searching...
Friday, September 9, 2016

एक ही जिले में 3 साल से ज्यादा जमे अधिकारी हटेंगे, डीएम, एसएसपी से लेकर दरोगा तक इसकी जद में  आयेंगे, अधिकारियों के तबादले पर 15 सितंबर से दो जनवरी तक  रहेगी रोक

लखनऊ: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक ही जिले में तीन साल से जमे अधिकारियों को हटाने को कहा है। डीएम, एसएसपी से लेकर दरोगा तक इसकी जद में आएंगे। जिनका छह महीने में रिटायरमेंट है उन्हें इससे अलग रखा गया है। तबादले की कटऑफ डेट 31 मई, 2017 रखी गई है। 



मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश ने गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के लिए रिवीजन अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा, जो दो जनवरी तक चलेगा। यूपी में इस समय 13.86 करोड़ वोटर हैं। अप्रैल से अगस्त तक करीब 45 लाख वोटर कार्ड सुधारे गए हैं। 


प्रमोशन वाले भी तबादले की जद में: केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी के चीफ सेक्रेटरी और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को तबादलों के लिए निर्देश भेजे गए हैं। इन पांचों राज्यों में ही अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्य से सीधे जुड़े कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों में डीएम, एडीएम, एसडीएम, से लेकर कई अधिकारी शामिल हैं। ईजी, डीआईजी, कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, एसओ, इंस्पेक्टर, सब इंसपेक्टर शामिल हैं। जिनका तीन साल में जिले में रहने के दौरान प्रमोशन हुआ है, उनका भी तबादला होगा। जो एसआई तीन साल से एक ही सब डिवीजन में हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। वोटर लिस्ट के रिवीजन अभियान के दौरान इस कार्य में लगे अधिकारियों के तबादले पर 15 सितंबर से दो जनवरी तक रोक रहेगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स