Searching...
Tuesday, October 23, 2018

14 लाख निराश्रितों को पेंशन देगी यूपी सरकार, पूर्व सर्वेक्षणों में पात्रता रखने वाले लोगों को मिलेगा लाभ

12 लाख बुजुर्गो व महिलाओं को पेंशन देने के निर्देश जारी, पात्रता के बावजूद सरकार से पेंशन नहीं मिल रही थी

लखनऊ : प्रदेश के 12 लाख बुजुर्गो व निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा। यह वह लोग हैं जिन्हें पात्रता के बावजूद सरकार से पेंशन नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभाग के अफसरों को इन छूटे हुए लोगों को जल्द पेंशन देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं के साथ ही सोशल इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस 2011 के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। इसमें पाया गया कि प्रदेश में नौ लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि, यह पेंशन पाने की पूरी अर्हता रखते हैं।

साथ ही तीन लाख निराश्रित महिलाएं मिली हैं जिन्हें निराश्रित महिला पेंशन नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इन सभी के ऑनलाइन फार्म भरवाकर पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन भरवाने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2017-18 का अवशेष राज्यांश 177 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी जो बजट के अभाव में छूट गए थे।


सीएम ने छात्रवृत्ति योजना की दूसरी किश्त 26 जनवरी तक हर हाल में वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए परिवार की कुल आय दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी है।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति 2,250 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर तीन हजार रुपये की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा छात्रवृत्ति दी है। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे



14 लाख निराश्रितों को पेंशन देगी यूपी सरकार, पूर्व सर्वेक्षणों में पात्रता रखने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स