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Saturday, November 5, 2016

राज्यकर्मियों को मुफ्त इलाज का आदेश जारी, कैशलेस इलाज के लिए बनेगा पोर्टल, बनेगा हेल्थ कार्ड

☀ 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ

☀ एनआईसी बनवाएगा कर्मचारियों, पेंशनरों के हेल्थ कार्ड

☀  हेल्थ कार्ड में दर्ज होगा कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों का ब्योरा


लखनऊ : प्रदेश शासन ने राज्य कर्मियों व पेंशनरों को असाध्य बीमारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। डीजी ने दिए निर्देश:सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वी. हेकली ङिामोमी ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि असाध्य रोगों में सीजीएचएस की तरह राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कार्ड डाटाबेस के संबंध में तकनीकी निदेशक एनआईसी लखनऊ द्वारा 27 अक्तूबर 2016 के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाए।


लखनऊ। राज्यकर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एनआईसी कैशलेस इलाज सुविधा पोर्टल विकसित करेगी। यूपी के महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इसके लिए हार्डवेयर, सोफ्टवेयर, लाइववेयर व संबंधित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। एनआईसी के जरिए ही हेल्थ कार्ड निजी कंपनी से बनवाए जाएंगे। हेल्थ कार्ड पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारीजनों का सारा ब्योरा दर्ज किया जाएगा। 



शासनादेश जारी करने के लिए कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्र, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडेय और महामंत्री सुशील बच्च ने सीएम अखिलेश यादव, मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरुण सिन्हा का आभार जताया है। हाल ही में ये कर्मचारी नेता मुख्यमंत्री से मिले थे, तब उन्होंने कैशलेस की सुविधा दिलाए जाने का आश्वासन दिया था। 

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