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Friday, August 19, 2016

राज्य कर्मचारियों का प्रदर्शन 23 अगस्त से, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भी करेंगे आंदोलन


एनबीटी, लखनऊ : रिक्त पदों को भरने की मांग के संबंध में सितंबर के पहले सप्ताह में उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश के सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तीन लाख से ज्यादा पद खाली हैं। इसके बाद भी विभागाध्यक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करने में लगे हैं।

यह सब काम ठेका प्रथा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में आंदोलन किया जाएगा। एक सप्ताह के अंदर संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।

कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा पालन

रिक्त पदों को भरने के लिए कोर्ट आदेश दे चुका है। इसमें साफ कहा गया है कि बाहरी कर्मचारियों से विभाग की गोपनीयता को खतरा है। ऐसे में उनकी जगह पर नियमित कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया था कि वे पदों के हिसाब से भर्ती करें, लेकिन पद खाली होने के बाद भी भर्ती नहीं हो सकी है। इसके अलावा सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को पुराना ग्रेड-पे ही दिया जा रहा है।

प्रमुख विभाग जहां पद खाली
लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग, कृषि, पशुपालन, चकबंदी, कलेक्ट्रेट, खाद्य और रसद, आवास।

1200 रुपये वाहन भत्ता देने की मांग•एनबीटी, लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकारण कर्मचारी संघ ने वाहन भत्ता 1200 रुपये करने की मांग की है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने गुरुवार को कहा कि अभी कर्मचारियों को 800 रुपये भत्ता मिलता है। इस संबंध में एलडीए वीसी को पत्र लिखा गया है। प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों में वाहन भत्ता पहले से मिल रहा है।




खबरें कर्मचारियों की• मुख्य विरोध प्रदर्शन 7 सितम्बर को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर होगा•एनबीटी, लखनऊ : राज्य कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में 23 अगस्त से प्रदेश भर के मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। मुख्य विरोध प्रदर्शन 7 सितम्बर को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर होगा। उसमें प्रदेश भर के राज्य कर्मचारियों जुटेंगे। प्रदर्शन को माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को बताया कि कर्मचारियों को जागृत करने का अभियान 20 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का मकान किराया 257 प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसी के अनुरूप यहां भी सुविधा देने की मांग सम्मेलन में की गई। कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ग्रेड-पे 2400 किया जाए। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। सारे फीर्ल्ड कर्मचारियों को कम से कम 700 रुपये प्रतिमाह मोटर साइकिल भत्ता दिया जाए। सचिवालय से इतर प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी पदों को तीन भागों में बाटा जाए।

पहले वर्ग में 50 प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी, दूसरे वर्ग में 30 प्रतिशत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और तीसरे वर्ग में 20 प्रतिशत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी किए जाए। पीआरडी जवानों की रिटायरमेंट एज 60 साल की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहु, रसोइया, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि कार्मिकों को कम से कम 18000 रुपये प्रति माह दिया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को मृत संवर्ग से हटाकर नियमित नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन कर उन्हें ग्राम पंचायत अधिकारी पदों पर तैनात किया जाए।

खबर साभार : नवभारत
 

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