Searching...
Saturday, August 27, 2016

साप्ताहिक अवकाश का सपना देख रहे पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी,  सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर (नान गजटेड) तक को दस दिन काम करने के बाद 11 वें दिन  मिलेगा अवकाश

 लखनऊ : साप्ताहिक अवकाश का सपना देख रहे पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। पहली बार प्रदेश स्तर पर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर (नान गजटेड) तक को दस दिन काम करने के बाद 11 वें दिन अवकाश मिलेगा। शर्तो के साथ लागू की गयी इस व्यवस्था से करीब डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा। डीजीपी जावीद अहमद ने जन्माष्टमी पर ही यह सौगात दी लेकिन शुक्रवार को इसकी विधिवत घोषणा की गयी। यह व्यवस्था एक सितंबर से प्रभावी होगी। 


पुलिसकर्मियों के अवकाश को लेकर जिले और थाना स्तर पर कई बार प्रयोग हुए लेकिन कुछ दिन बाद ही निष्प्रभावी हो गए। कार्यभार ग्रहण करने के बाद जावीद ने पहल की और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक प्रस्ताव भेजा। यादव की सहमति के बाद प्रदेश व्यापी एक शुरुआत की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ रामकुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि अवकाश न मिलने और लगातार काम के बोझ से पुलिसकर्मी मानसिक तनाव में रहते हैं। इस व्यवस्था से उन्हें सहूलियत मिलेगी।



अपरिहार्य स्थिति में रद होगा अवकाश :

 आइजी रामकुमार के मुताबिक 11वें दिन अवकाश का लाभ सिर्फ थाना, चौकी, ट्रैफिक और नागरिक पुलिस में तैनात कर्मियों को ही मिलेगा। इन्हें हिदायत रहेगी कि तैनाती वाले जिलों से बाहर न जाएं। अपरिहार्य स्थिति में अवकाश निरस्त हो सकता है। अवकाश के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की जाएगी।


थाना और यातायात प्रभारी का अवकाश एसपी की मर्जी पर: 

थाना और यातायात प्रभारी उपनिरीक्षक और निरीक्षक का अवकाश एसपी तय करेंगे। उन्हें सामान्य व्यवस्था में अवकाश की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। सूबे में करीब 1500 थाने हैं।



 ईएल, सीएल में बदलाव पुलिसकर्मियों को अर्जित अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश के लिए अब नई व्यवस्था में ढलना होगा। पहले पुलिसकर्मी ईएल या सीएल लेने वाले दिन दोपहर को ही बारह बजे रवानगी कर लेते थे और छुट्टी बिताकर आमद 12 बजे दिन में कराते थे। अब रात्रि आठ बजे तक कार्य करने के बाद छुट्टी मिलेगी और छुट्टी बिताकर वापसी सुबह आठ बजे करनी होगी। इस व्यवस्था की मानीटरिंग के लिए संबंधित क्षेत्रधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है। 

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स