tag:blogger.com,1999:blog-89388934745830454012024-03-19T06:14:40.643+05:30shasnadesh.com शासनादेश डॉट कॉम | Government Orders | GO | CircularsUnofficial Site for Official UP Government Ordersप्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comBlogger5581125tag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-22552812259429916002117-08-22T00:56:00.000+05:302019-12-25T00:09:46.027+05:30अब शासनादेश ● कॉम की सभी पोस्ट्स / खबरें / आदेश एक ही जगह देखें, पढ़ें और करें आदेश क्लिक करके डाउनलोड <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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प्रवीण त्रिवेदीhttp://www.blogger.com/profile/02126789872105792906noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-87507838384012296012024-03-19T06:14:00.001+05:302024-03-19T06:14:08.136+05:30यूपी : हाईकोर्ट की तर्ज पर सूचना आयोग में होगा वादों का आवंटन व ऑनलाइन सुनवाई<b>यूपी : हाईकोर्ट की तर्ज पर सूचना आयोग में होगा वादों का आवंटन व ऑनलाइन सुनवाई</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन शिकायतें लिए जाने के साथ ही जल्द ही हाईकोर्ट की तर्ज पर वादों का सदस्यों के बीच आवंटन होगा। वादों की सुनवाई भी ऑनलाइन की जाएगी। नई टीम के काम संभालने के साथ ही इस दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई हैं। वहीं पुराने वादों के निस्तारण के लिए सूचना आयुक्तों के बीच में काम के बंटवारे का संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgeIbz3Mqrh7B8HFxI6z4qyOkLpWWXuPT-Gqj_oylIvDCRCqSMGyFNqiG-SW1drvmRzZY9KRsxTQXSkTLrPt_mQ6bmxc0suVR4aHNoGmC0LyFmQU2-BO9LI3yFyQ4HPfNRc7naCXXgy-qKS9bQOb46uiLCADDZG2HVuFUeqpfg8_xvqAeTQSzpeerbTHzg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div>वहीं, इससे पहले अब तक के वादों के निस्तारण के लिए एक सप्ताह पूर्व जारी कार्य आवंटन में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा के पास राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय व लोक शिकायत कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह, प्रशासनिक सुधार, नियुक्ति, कार्मिक, चिकित्सा शिक्षा समेत 17 विभाग व तीन आयोग, लोकायुक्त कार्यालय, उच्च न्यायालय, सभी न्यायाधीश व अधीनस्थ न्यायालय का काम है।</div><div><br></div><div>नई टीम के काम संभालने के बाद जल्द शुरू ने वादों के निस्तारण के होगी व्यवस्था, पुराने वादों लिए काम के बंटवारे का संशोधित आदेश जारी</div><div><br></div><div><br></div><div><b>सदस्यों को मिले यह मंडल</b></div><div><br></div><div>राज्य सूचना आयुक्त सुधीर कुमार सिंह को आगरा व आजमगढ़ मंडल, लखनऊ मंडल का उन्नाव जिला दिया गया है। गिरिजेश कुमार चौधरी को कानपुर मंडल, डॉ. दिलीप कुमार अग्निहोत्री को गोरखपुर व देवीपाटन मंडल, पदुम नारायण द्विवेदी को लखनऊ मंडल में लखनऊ व सीतापुर, स्वतंत्र प्रकाश को अलीगढ़, वाराणसी व बस्ती मंडल, मोहम्मद नदीम को मुरादाबाद मंडल का मुरादाबाद, अमरोहा व संभल, राजेंद्र सिंह को झांसी व बरेली मंडल, लखनऊ मंडल का हरदोई जिला आवंटित किया गया है। शकुंतला गौतम को अयोध्या, मिर्जापुर व मुरादाबाद मंडल का बिजनौर व रामपुर, लखनऊ मंडल का लखीमपुर जिला, राकेश कुमार को प्रयागराज मंडल, सहारनपुर मंडल व लखनऊ मंडल का रायबरेली जिला, वीरेंद्र प्रताप सिंह को मेरठ व चित्रकूट मंडल और अलग-अलग विभाग भी आवंटित किए गए हैं।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-31969633321426192942024-03-19T05:58:00.003+05:302024-03-19T05:58:31.735+05:30NPS खाते के लिए अप्रैल से दोहरी सुरक्षा, दो चरणों में सत्यापन के बाद ही लॉगइन कर पाएंगे सदस्य<b>एनपीएस खाते के लिए अप्रैल से दोहरी सुरक्षा, दो चरणों में सत्यापन के बाद ही लॉगइन कर पाएंगे सदस्य</b><div><br></div><div><br></div><div><b>नई दिल्ली</b> । राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के खाते में लॉगइन करने की प्रक्रिया में अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए दोहरी सुरक्षा व्यवस्था (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) लागू होगी। इसमें एनपीएस सदस्यों को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि यह नई व्यवस्था एक अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने हाल ही में टू-फैक्टर ऑथिंटिकेशन को अनिवार्य किया है। नियामक का कहना है कि इससे एनपीएस खाते की सुरक्षा बढ़ेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>खाते को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम के जरिए संचालित किया जाता है। सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कामों के लिए तैयार किया गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhWv8UwpjmILCEPSSAhG1j1mo10KvB6hMNZ3fBOOj7rrRrlvJttH8G_Vn0gHq9J6SLOS4B03IqxBdIr0l34m87iA8j_Lc8uFyUZJh7-hZo8rrfdl77uNDhzF_VKg0V6q-jxARybnJ2T-GS_rDrFqwnqXGpyNlHtIMFPyoWPmd0vMRGT8YaVgwh8WGNUCkY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><br></div><div><b>अंशधारक ऐसे कर सकेंगे इस्तेमाल</b></div><div><br></div><div>पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के मुताबिक, नई व्यवस्था के तहत आधार आधारित लॉग-इन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद अंशधारक के आधार से जुड़े निर्दिष्ट मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के खाते में लॉगइन करने की सुविधा मिलेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>अभी यह है व्यवस्था</b></div><div><br></div><div>वर्तमान में एनपीएस सदस्यों को खाते में लॉगइन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इनके माध्यम से ही खाते में लॉगइन करने के बाद किसी तरह का बदलाव और निकासी संभव होती है। अभी केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड आधारित व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार और ओटीपी सत्यापन से जोड़ा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>ऐसे बढ़ेगी सुरक्षा</b></div><div><br></div><div>1. लॉगइन पासवर्ड, आधार सत्यापन और मोबाइल ओटीपी के जरिए आधार ही खाते को संचालित कर पाएंगे। कोई और इसे संचालित नहीं कर पाएगा।</div><div><br></div><div>2. लॉगइन प्रक्रिया के दौरान पांच बार गलत पासवर्ड दर्ज करने पर खाता लॉक हो जाएगा। दोबारा शुरू करने के लिए फिर से नया पासवर्ड बनाना होगा।</div><div><br></div><div>3. इसके लिए आईपिन के लिए अनुरोध करना होगा या पहले से दर्ज गुप्त सवालों के उत्तर देने की जरूरत पड़ेगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-77102593601791434802024-03-19T05:58:00.001+05:302024-03-19T05:58:22.082+05:30NPS खाते के लिए अप्रैल से दोहरी सुरक्षा, दो चरणों में सत्यापन के बाद ही लॉगइन कर पाएंगे सदस्य<b>एनपीएस खाते के लिए अप्रैल से दोहरी सुरक्षा, दो चरणों में सत्यापन के बाद ही लॉगइन कर पाएंगे सदस्य</b><div><br></div><div><br></div><div><b>नई दिल्ली</b> । राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के खाते में लॉगइन करने की प्रक्रिया में अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए दोहरी सुरक्षा व्यवस्था (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) लागू होगी। इसमें एनपीएस सदस्यों को आधार सत्यापन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा।<br></div><div><br></div><div><br></div><div>गौरतलब है कि यह नई व्यवस्था एक अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने हाल ही में टू-फैक्टर ऑथिंटिकेशन को अनिवार्य किया है। नियामक का कहना है कि इससे एनपीएस खाते की सुरक्षा बढ़ेगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>खाते को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम के जरिए संचालित किया जाता है। सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कामों के लिए तैयार किया गया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>पुरानी जगह से नाम कटवाने के लिए मतदाता को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। पता बदलवाने के लिए यूटिलिटी बिल (पानी, गैस, बिजली) पिछले एक साल के अंदर के होने चाहिए। आधार कार्ड, पासबुक, पट्टा या किराया विलेख भी मान्य होगा। </div><div><br></div><div>सबसे पहले मतदाता को नेशल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पर फॉर्म-8 मिलेगा, जिसे भरना होगा। इपिक नंबर डालकर इसे सबमिट करना होगा। कुछ जरूरी ब्यौरे जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल, नया पता, एड्रेस प्रूफ भी यहां देना होगा।</div><div><br></div><div>मालूम रहे कि एक से अधिक जगह वोट होना अपराध है। इसलिए पोर्टल पर यह व्यवस्था है कि जैसे ही नई जगह से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करेंगे, पुरानी जगह से नाम हटाने के लिए पोर्टल पर स्वतः ही फॉर्म 8 जेनरेट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पुरानी जगह से उसे नाम भी कटवाना है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-8654804036477416822024-03-17T05:52:00.001+05:302024-03-17T05:52:52.294+05:30अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं तो अभी भी आप ऐसे बन सकते हैं मतदाता !<b>अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं तो अभी भी आप ऐसे बन सकते हैं मतदाता ! </b><div><b><br></b></div><div><b>15.34 करोड़ मतदाता हैं प्रदेश में, 1,62,041 मतदेय स्थल</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। अगर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो अब भी करा सकते हैं। यह सबकुछ ऑनलाइन और आसानी से हो सकता है। बहरहाल प्रदेश में इस समय 15.34 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 8.17 करोड़ पुरुष, 7.17 करोड़ महिला, 6638 थर्ड जेंडर और 12,51,827 दिव्यांग मतदाता हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अगर आपका नाम मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो '<a href="http://voter.eci.gov.in">voter.eci.gov.in</a>' पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर नाम बढ़वाया जा सकता है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi8hYzasEhC5WOGtT1g7eZVdnY0xp9cSX3cHDdzoJwce7BAeRiveAMfo_WaboZZmKXh6-FUryUUAW1MSD4jn1MWf_BZM8eZa5P1-yH_5l3EZfKComDB2kmc_wjEQ7NswGPJebpKY4y2tNyvIxQ2REdwUFDyiSbGR8DvrgGkTJJTQtd86FH45gXsRdr2lrw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</a>
</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>ऐसे करा सकते हैं नाम में परिवर्तन</b></div><div><br></div><div>मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि तक नाम परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले आने वाले आवेदकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>ऐसे चेक करें मतदाता सूची में नाम</b></div><div><br></div><div>अभियान 'मैं हूं न' के तहत अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं। यदि नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-16121655532710747212024-03-17T05:42:00.000+05:302024-03-17T05:42:47.511+05:30Lok Sabha Elections 2024 Date LIVE: सात चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, चार जून को नतीजे; चुनाव आयोग ने किया ऐलान<div><b>Lok Sabha Elections 2024 Date LIVE: सात चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, चार जून को नतीजे; चुनाव आयोग ने किया ऐलान</b></div><div><br></div><div><b>97 करोड़ मतदाता 543 लोकसभा सांसदों का करेंगे चुनाव, 04 जून को आएगा परिणाम, निर्वाचन आयोग का ऐलान</b></div><div><br></div><div>Lok Sabha Elections 2024 Date LIVE: चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके मुताबिक सात चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, मतगणना चार जून को होगी।</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div><div><div><b>सम्पूर्ण चुनाव विवरण : General Elections 2024</b></div><div></div></div><div><center><div></div></center></div><div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><a href="https://drive.google.com/file/d/1CbI7Q2NKI7Hd_WnTnX0n6tcSmcPdqQaY/view?usp=drivesdk" target="_blank"><b><font size="5">👉 पूरी पीडीएफ फाइल करें डाउनलोड</font></b></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div>मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाकि 85 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी मतदाता हैं उनके घर जाकर मतदान करवाया जाएगा... इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता हैं और जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, उनके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो मतदान का ये विकल्प चुनते हैं।</div><div><br></div><div> <div>
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</div></div><div><br></div><div><b>लोकसभा के तुरंत बाद J&K में विधानसभा चुनाव</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संभव नहीं हैं। </div><div> </div><div><br></div><div>इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।<br></div><div> </div><div><br></div><div><b>ऐसा है वोटिंग का कार्यक्रम</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक पहला चरण 19 अप्रैल को होगी और इसमें 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 07 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 96 सीटों पर वोटिंग होगा। पांचवें चरण में 20 मई को 49, छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों और सातवें चरण में 01 जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।</div><div> </div><div><br></div><div><b>यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि यूपी, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>19 अप्रैल को पहला चरण, 4 जून को नतीजे</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, 26 अप्रैल को दूसरा चरण, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को पांचवां चरण, 25 मई को छठा चरण और 1 जून को सातवें चरण की वोटिंग होगी। मतगणना चार जून को होगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>सात चरण में होंगे लोकसभा चुनाव</b><br></div><div>लोकसभा चुनाव कुल सात चरणों में होगा। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है।</div><div><br></div><div><b>चार राज्यों में विधानसभा चुनाव</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: चार राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों के साथ ही होंगे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में होंगे</div><div> </div><div><b>सबसे पहले बाई इलेक्शंस</b><br></div><div>मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे पहले बाई इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किया। वहां पर होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही होंगे।</div><div><br></div><div><b>वोटर्स से भी की अपील</b><br></div><div>मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान वोटर्स से भी अपील की। साथ ही चुनाव में लगे कर्मचारियों से कहाकि अच्छे से चुनाव संपन्न कराएं। </div><div><br></div><div><b>जाति-धर्म पर न हो प्रचार</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है चुनाव प्रचार के दौरान जाति-धर्म आधारित अपील न की जाए। इसके अलावा बच्चों का इस्तेमाल भी प्रचार में नहीं किया जाए सकेगा। प्रचार में निजी हमले न करें।</div><div><br></div><div><b>रहीम का दोहा भी सुनाया</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: सीईसी ने इस दौरान पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रहीम का दोहा भी सुनाया, ‘रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परि जाए’। उन्होंने कहा कि प्यार-मोहब्बत से चुनाव प्रचार करें।</div><div><br></div><div><b>मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनाई शायरी</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: फेक न्यूज और गलत जानकारियों के बारे में लोगों को अवेयर करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायरी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि ‘झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है।’ इसलिए कोई भी गलत जानकारी शेयर करने से पहले चेक कर लें।</div><div><br></div><div><b>आएगी नई वेबसाइट</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग जल्द ही एक नई वेबसाइट लांच करने जा रहे हैं। इसमें मिथ बनाम रिएलिटी के बारे में बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि मिथ क्या है और उसकी सच्चाई क्या है।</div><div><br></div><div><b>गलत सूचना पर भी ऐक्शन</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाकि मिसइंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना के मामले में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज फैलानों वालों पर ऐक्शन होगा। आईटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सभी जिलों में लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।</div><div><br></div><div><b>गलत सूचना पर भी ऐक्शन</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाकि मिसइंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना के मामले में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेक न्यूज फैलानों वालों पर ऐक्शन होगा। आईटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सभी जिलों में लोगों को ट्रेनिंग दी गई है।</div><div><br></div><div><b>संदिग्ध ट्रांजैक्शन रहेगी नजर</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाकि सभी तरह के संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जाएगी। साड़ी, कुकर आदि बांटने वालों पर नजर रहेगी। धनबल के दुरुपयोग को लेकर सख्ती बरती जाएगी।</div><div><br></div><div><b>वॉलंटियर और कांट्रैक्चुल स्टाफ का इस्तेमाल नहीं</b></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाकि चुनाव के दौरान राज्यों तैनात वॉलंटियर और कांट्रैक्चुअल स्टाफ को काम में नहीं लिया जाएगा।</div><div><br></div><div><b>मसल पॉवर पर लगाएंगे लगाम</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाकि मसल पावर पर कंट्रोल करेंगे। हिंसा का चुनाव में कोई स्थान नहीं होगा। हर जिले में कंट्रोल रूम, जिसमें पांच फीड्स होंगे। यहां पर एक सीनियर अधिकारी होगा।</div><div><br></div><div><b>पैसे बांटने पर सख्त ऐक्शन</b><br></div><div>Loksabha Election 2024 dates live: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहाकि अगर कहीं पैसे बांटने का केस है तो फोटो खींचकर हमें भेजें। हम आपकी लोकेशन ट्रैस करके ऐक्शन सुनिश्चित करेंगे।</div><div><br></div><div><br></div><div><div><b>7 चरणों में होगा इस बार लोकसभा चुनाव, देखे आपके राज्य में कब है मतदान?</b><br><br><br></div><div><center><div></div></center></div><div><div><img border="0" height="178" src="https://lh3.googleusercontent.com/-HkQKN7XSXag/ZfWSyRZJY0I/AAAAAAADB4c/19nPBMtcwWEAFdmuHi3II_LmTp078Y41gCNcBGAsYHQ/s1600/1000941859.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="178" src="https://lh3.googleusercontent.com/-MtFz3-qBsY4/ZfWSzdQnQaI/AAAAAAADB4k/px8UVAMseS8EQABbaiR_M_NLbKU0akA3ACNcBGAsYHQ/s1600/1000941860.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="180" src="https://lh3.googleusercontent.com/-2HIoSaxAWr0/ZfWS0HY46UI/AAAAAAADB4s/vOe8Ysi-5hYhdF7Lf8YcxC7N_Ts1c7bVACNcBGAsYHQ/s1600/1000941861.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="180" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZRt-CP5RmOk/ZfWS1CU1llI/AAAAAAADB40/A23craMtUy8UKdI-QOtFvXHrS9-9WL6fgCNcBGAsYHQ/s1600/1000941865.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="178" src="https://lh3.googleusercontent.com/-sE6MtTE9QIM/ZfWS1zBGJRI/AAAAAAADB48/gUvzy--WFDM7G1jOT0zX3ynXrmOOa8RswCNcBGAsYHQ/s1600/1000941875.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="178" src="https://lh3.googleusercontent.com/-pQkEFMn28XE/ZfWS2sE1NxI/AAAAAAADB5E/bkFCQ5IqdhYlW1vp3DrilE2sEsDmNlXTQCNcBGAsYHQ/s1600/1000941876.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="178" src="https://lh3.googleusercontent.com/-cpWYG9pwTrA/ZfWS3Zgyg2I/AAAAAAADB5M/GYZGnoR1xFsYKRbskbbszYC59ehfrjomgCNcBGAsYHQ/s1600/1000941877.jpg" width="320"></div><div><br></div><div><img border="0" height="180" src="https://lh3.googleusercontent.com/-xghRtzXA5As/ZfWS4djhwQI/AAAAAAADB5U/6cr45XG3tmkqwWI-uIlGNocgMgyZP9frACNcBGAsYHQ/s1600/1000941878.jpg" 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है। इसी के साथ पेंशनरों का महंगाई राहत 46% से बढ़कर 50% हो गया है। ये आदेश एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। जनवरी, फरवरी का एरियर भी पेंशनरों को मिलेगा। विशेष सचिव नील रतन कुमार ने शुक्रवार देर शाम इसका आदेश जारी कर दिया।</div><div><br></div><div>महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ करीब 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निगमों पर लागू नहीं होगा। उनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। ये आदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों पर भी लागू होगा। </div><div><br></div><b><div><b><br></b></div>राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत में 4% की वृद्धि का शासनादेश जारी</b><div><br></div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-87251201994428255342024-03-16T06:46:00.001+05:302024-03-16T06:46:35.911+05:3031 साल पहले सेवानिवृत्त मृत कार्मिक के वारिसों को जीपीएफ दे सरकार : हाईकोर्ट <b>31 साल पहले सेवानिवृत्त मृत कार्मिक के वारिसों को जीपीएफ दे सरकार : हाईकोर्ट</b><div><b><br></b></div><div><b>आठ फीसदी सालाना ब्याज की दर के साथ दो माह में विभागीय अधिकारी कानूनी वारिसों को जीपीएफ का भुगतान करें</b></div><div><b><br></b></div><div><b>31 वर्ष तक रिटायर्ड अधिकारी के दस्तावेज ही एकत्र करता रहा पंचायतीराज विभाग</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि 31 साल पूर्व सेवानिवृत्त और अब मृतक सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) पंचायत के भविष्य निधि (जीपीएफ) की रकम उनके पुत्र व कानूनी वारिसों को दो माह में भुगतान करे। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश मृतक एडीओ बलिराम प्रसाद के बेटे भानु प्रताप सोनकर की याचिका पर दिया।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOQr0KgDlx9obKlH2JvgPKIOt-kxGKAvpqHN_cj5r2jycNf1T4oYINasuBlcFTMneMldE8enW0cHVUeJm75fEN09wjDTh3byC0ksILrXRgPm-lMuGiyq2D5i9mo9chV-ZF64mD8ZakVlZU3ozG9b_O-8fCowkOaigxG8cQKpUUuBde57uov9Opn9iahqw" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiOQr0KgDlx9obKlH2JvgPKIOt-kxGKAvpqHN_cj5r2jycNf1T4oYINasuBlcFTMneMldE8enW0cHVUeJm75fEN09wjDTh3byC0ksILrXRgPm-lMuGiyq2D5i9mo9chV-ZF64mD8ZakVlZU3ozG9b_O-8fCowkOaigxG8cQKpUUuBde57uov9Opn9iahqw" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>याची ने वर्ष 1992 में बलरामपुर के ब्लॉक पंचपेड़वा से सेवानिवृत्त हुए अपने पिता के भविष्य निधि की रकम का भुगतान करने का आग्रह किया था। याची के अधिवक्ता मोती लाल यादव का कहना था कि याची के पिता के भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मामले में कोर्ट ने पंचायतीराज विभाग से जवाब के साथ ब्योरा तलब किया था।</div><div><br></div><div><br></div><div>कोर्ट के आदेश पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने निजी जवाबी हलफनामा दाखिल कर माना कि याची के पिता को जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया। जबकि उनके पिता की कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि विभागीय अधिकारी वर्ष 1992 से 2023 तक यानि 31 सालों तक रिटायर अधिकारी की सर्विस बुक व भविष्य निधि भुगतान संबंधी दस्तावेज ही तलाशते रहे। पहली बार 12 जुलाई 2023 को याची समेत अन्य कानूनी वारिसों को पत्र लिखकर जीपीएफ भुगतान के लिए स्वप्रमाणित खातों की जानकारी देने के लिए कहा गया।</div><div><br></div><div><br></div><div>कोर्ट ने कहा कि याची व पांच अन्य कानूनी वारिस दो हफ्ते में यह ब्योरा पेश करें। खातों की जानकारी मिलने पर बलिराम के सेवानिवृत्ति की तिथि से 12 जुलाई 2023 तक आठ फीसदी सालाना ब्याज की दर के साथ दो माह में विभागीय अधिकारी उनके कानूनी वारिसों को जीपीएफ का भुगतान करें। इस आदेश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-39694834946970363662024-03-15T20:28:00.001+05:302024-03-15T20:28:11.017+05:30OPS : पुरानी पेंशन पर आई बड़ी खबर, अब एक मई से हड़ताल पर नहीं जायेंगे कर्मचारी, वित्त मंत्रालय व जेसीएम बैठक की बाद हुआ निर्णय, जानिए स्ट्राइक वापसी की पूरी कहानी<div><b>OPS : पुरानी पेंशन पर आई बड़ी खबर, अब एक मई से हड़ताल पर नहीं जायेंगे कर्मचारी, वित्त मंत्रालय व जेसीएम बैठक की बाद हुआ निर्णय, जानिए स्ट्राइक वापसी की पूरी कहानी</b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>क्लिक करके : <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें</a></b></div><div><br></div><div>देश में पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के पदाधिकारियों ने ओपीएस बहाली के लिए एक मई से देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया था। एनजेसीए द्वारा केंद्र सरकार को हड़ताल का नोटिस देने के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी। </div><div><br></div><div>14 मार्च को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल/जेसीएम (स्टाफ साइड) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में हड़ताल पर जाने का निर्णय रद्द कर दिया गया। यानी अब, केंद्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे। हालांकि ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे कई कर्मचारी संगठन, एनजेसीए के निर्णय से खुश नहीं हैं।<br></div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBaAvCyrY3Aw8eENmOrPHOq0BNcy_ZW7brHg0NxL7UTdEFyLfNUMYtOPfkyECpWMcq8L6_B1_uQyQZOhsbPkPYQ4m5kz2uzO8SQf6NjogSBUZn5zCx_3ZMj9BShc6fB5GOJCOixW13W4FXcjcEaIppP5JCDxfQz2AgRwdZSVUPDD1KV-rXFUujh46N61g" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgBaAvCyrY3Aw8eENmOrPHOq0BNcy_ZW7brHg0NxL7UTdEFyLfNUMYtOPfkyECpWMcq8L6_B1_uQyQZOhsbPkPYQ4m5kz2uzO8SQf6NjogSBUZn5zCx_3ZMj9BShc6fB5GOJCOixW13W4FXcjcEaIppP5JCDxfQz2AgRwdZSVUPDD1KV-rXFUujh46N61g" width="400">
</a>
</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी</b></div><div>नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल/जेसीएम (स्टाफ साइड) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में एआईआरएफ के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा, एनएफआईआर के गुमान सिंह, कन्फेडरेशन की तरफ से रूपक सरकार, आईएनडीडब्ल्यूएफ के आर. श्रीनिवासन, एआईडीईएफ के श्री कुमार और ऑल इंडिया अकाउंट्स एंड ऑडिट एसोसिएशन के तपन बोस शामिल हुए थे। </div><div><br></div><div>शिव गोपाल मिश्रा द्वारा स्ट्राइक की कॉल वापस लेने का जो पत्र जारी किया गया है, उसमें लिखा है, श्री कुमार के साथ बैठक के एजेंडे पर बात हुई है, लेकिन वे किन्हीं कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी ने बैठक में उन कारणों के बारे में बताया, जिनके चलते वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश होने में देरी हुई है। डिप्टी सेक्रेटरी ने बताया कि कमेटी, कर्मियों के मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। वह कमेटी जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सरकार को दिया था छह सप्ताह का अल्टीमेटम</b></div><div>डिप्टी सेक्रेटरी ने जेसीएम (स्टाफ साइड) के सदस्यों से अपील की है कि वे कमेटी पर विश्वास रखें। वित्त मंत्रालय की कमेटी फाइनल निर्णय पर पहुंचे, इसके लिए जेसीएम को कुछ समय देना चाहिए। इसके चलते 19 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एक मई से देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का जो एलान किया था, उसे वापस लिया जाता है। </div><div><br></div><div>देश में 'पुरानी पेंशन' बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने फरवरी में केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए छह सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था। यह अहम निर्णय, सात फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया था। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>इन सात लोगों ने तय की थी स्ट्राइक की तिथि</b></div><div>उस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा, कन्वीनर (जीएस/एआईआरएफ), डॉ. एम राघवैया, को-कन्वीनर (जीएस/एनएफआईआर), कामरेड एसएन पाठक, अध्यक्ष एआईईडीएफ, कामरेड अशोक सिंह, अध्यक्ष आईएनडीडब्लूएफ, कारमेड रूपक सरकार, आईटीईएफ/कॉन्फेडरेशन, कामरेड गीता पांडे, अध्यक्ष एआईपीटीएफ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के अध्यक्ष कामरेड हरि किशोर तिवारी को शामिल किया गया था। पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम क्या हो। देश में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की तिथि, यह तय करने का अधिकार भी इस कमेटी को दिया गया। इसी कमेटी ने 19 मार्च को स्ट्राइक का नोटिस देने और एक मई से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी</b></div><div>गत वर्ष 24 मार्च को संसद सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के 'पेंशन सिस्टम' की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। छह अप्रैल को समिति का गठन कर दिया गया। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव एवं पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष, इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। यह समिति इस बात को लेकर सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूदा ढांचे में किसी तरह का कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति जो भी सुझाव देगी, उसमें राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>स्ट्राइक वापस लेने की इनसाइड स्टोरी</b></div><div>देश में ओपीएस बहाली की मांग के लिए केंद्र एवं राज्यों के अनेक कर्मचारी संगठन, लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, अकाउंट एंड ऑडिट, केंद्रीय सचिवालय, इसरो व डीएई के अलावा स्वायत्तता प्राप्त संगठन, सीएपीएफ, सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारी, यूटी क्षेत्रों के कर्मी, प्राथमिक टीचर, हाई स्कूल टीचर, उच्च शिक्षा विभाग, कालेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर भी ओपीएस बहाली के प्रयासों में लगे थे। </div><div><br></div><div>नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत', कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में रैलियां आयोजित की गईं। कर्मचारी संगठन के एक अध्यक्ष ने बताया, एनजेसीए के बड़े पदाधिकारी पर कर्मियों को भरोसा नहीं था। यह सवाल कई बार उठाया गया कि केंद्र सरकार, उन्हें ही बातचीत के लिए क्यों बुलाती है। ओपीएस के लिए तो दूसरे संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं। </div><div><br></div><div>14 मार्च की बैठक में गिने चुने लोगों ने निर्णय ले लिया कि हड़ताल नहीं होगी। वित्त मंत्रालय की कमेटी तो पिछले वर्ष गठित की गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। इसके बावजूद कमेटी को ज्यादा वक्त दे दिया गया। क्या यह निर्णय लेने से पहले केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों से चर्चा की गई है। यह तो सीधे तौर पर सरकार के प्रभाव में आने वाली बात है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>बैठक के बाद नए सिरे से आगे बढ़ेगा आंदोलन</b></div><div>कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने बताया, नए सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चा होगी। संगठन की बैठक बुलाई जाएगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस व दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे। केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक लगाना, आठवें वेतन आयोग का गठन करना और कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल हैं। </div><div><br></div><div>सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मियों की मांगों में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना, भी शामिल है। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाता, तब तक ओपीएस की राह मुश्किल ही बनी रहेगी। वजह, एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है, वह पीएफआरडीए के पास जमा है। </div><div><br></div><div>केंद्र सरकार, कह चुकी है कि वह पैसा राज्यों को नहीं लौटाया जाएगा। ऐसे में जहां भी ओपीएस लागू हो रहा है, वहां पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू हो जाए, इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में राज्यों द्वारा की जा रही ओपीएस बहाली में कई पेंच फंसे रहेंगे। ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने कहा, वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की बैठक में चुनींदा कर्मचारी संगठनों को ही क्यों बुलाया जाता है। ओपीएस बहाली के लिए कई बड़े संगठन आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार के साथ बाचतीत में शामिल करना चाहिए।</div><div><br></div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-70764338056793798752024-03-15T06:30:00.001+05:302024-03-15T06:30:38.243+05:30बीमा, शेयर बाजार, बैंक के लिए समान प्रक्रिया का प्रस्ताव मिला, हर जगह एक यूनिफॉर्म KYC प्रयोग करने की तैयारी<b>बीमा, शेयर बाजार, बैंक के लिए समान प्रक्रिया का प्रस्ताव मिला</b><div><b><br></b></div><div><b>हर जगह एक यूनिफॉर्म KYC प्रयोग करने की तैयारी</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म केवाईसी के नियम लागू कर सकती है। इसके तहत बैंक, बीमा से लेकर म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए एक ही केवाईसी होगी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव सरकार को दिया है।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhNPgcpDKn_pXPbEAOOIRanGr4XB6D97IgsemVmrEgNQ7J_ZP5zrp7rYQQq_mtubl1BZ1s5ad_5URDe64rc3KVStoFH4axKzIfKGb4kvh17yfhD7Bdf6yJ6rTqXoEF2oJ5ly75yeoFURObtxj_cwUA0SsB0mXWZVc5JVtraW1ptbHUVB-gPXiJiQh70SwY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><br></div><div>केंद्र ने समान केवाईसी नियमों पर सिफारिशों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में विशेषज्ञ समिति बनाई है, जो यूनिफॉर्म केवाईसी को लेकर नियमों का ढांचा तैयार करेगी। अभी विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग केवाईसी करवानी पड़ती है। वर्ष 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री का गठन किया गया। एक बार पंजीकरण के बाद इसी एजेंसी के जरिए अलग अलग संस्थानों को केवाईसी दस्तावेज जारी किए जाते हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>बस एक बार पंजीकरण की होगी जरूरत</b></div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नई केवाईसी प्रक्रिया के तहत एक बार केवाईसी दस्तावेज पंजीकृत हो जाने के बाद सीकेवाईसी पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसमें 14 अंकों की विशेष संख्या होगी। बचत खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने और बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए निवेशक को अलग-अलग केवाईसी दस्तावेज जमा करने के बजाय केवल एक बार सीकेवाईसीआर से जुड़ा केवाईसी विवरण देना होगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>वित्तीय सेवाओं को आसान बनाने की कोशिश</b></div><div><br></div><div>इस कवायद के जरिए सरकार की कोशिश है कि वित्तीय सेवाओं को आसान बनाया जाए। इस प्रक्रिया के लागू होने से कागजी कार्रवाई, समय और लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म केवाईसी की मदद से सभी वित्तीय कामों के लिए अलग-अलग केवाईसी करवाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>म्यूचुअल फंड केवाईसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं</b></div><div><br></div><div>31 मार्च 2023 के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के मामले में केवाईसी के लिए बिजली-पानी समेत अन्य जरूरी बिल, बैंक और डाकघर खाता विवरण, संपत्ति कर की रसीद और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। आदेश के मुताबिक, जिन निवेशकों ने केवाईसी के लिए इनका इस्तेमाल किया है, उन्हें वैध दस्तावेजों के साथ केवाईसी अपडेट करनी होगी।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-35638572759974343872024-03-14T19:44:00.001+05:302024-03-14T19:44:55.136+05:30EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका<div id="post18946180352733771821"><div><b>EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका</b></div><div></div></div><div class="googlepublisherads"><center><div id="v-updatemarts-0"><vdo id="parentDiv0"><div id="_vdo_ads_player_ai_9279" class="vdo_video_unit"></div></vdo></div></center></div><div id="post28946180352733771821"><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><br></div><div class="separator"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgGxnsuXgqKI2ypr9GlhsZQ0nbuceovpLHdvTT73j57P-WMXnNEMltdum3tMli-3Fp0I5mEW5mRjoGabQT0Z7CbmPmL61dX5_-rlByEovNnXdK3mwjMHze-z-GdlaB7zfwGX3kvDKdl2RfJwGiF-JdOb3EIYgAI7GEsBdjigGWEcDLD6JhZVXxyQ9mTuAs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div class="separator"><br></div><div id="post28946180352733771821"><br></div><div id="post28946180352733771821"><br></div><br><div><a href="https://drive.google.com/file/d/1CFirckTrMW2t3WdjG9FytG1MuN7ea9Px/view?usp=drivesdk" target="_blank"><b><i><font size="5">👉 EVM एवं VVPAT के प्रयोग के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका करें डाउनलोड</font></i></b> </a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-34213990206807562542024-03-13T19:06:00.001+05:302024-03-13T19:06:45.703+05:3010 साल पुराने Aadhaar card को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब 14 जून तक फ्री में करा पाएंगे अपडेट<b>10 साल पुराने Aadhaar card को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब 14 जून तक फ्री में करा पाएंगे अपडेट</b><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली:<br></div><div>Aadhaar Update Deadline: अगर आपका आधार 10 साल से ज्यादा पुराना है और कभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने के लिए देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत सरकार ने फ्री में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट करने की डेडलाइन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. पहले ये डेडलाइन 14 मार्च थी. </div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgJz8uDc60MuDWIs9SLcQi8naEqHYeQvefuW-H52-80Wzz5G0OBDbPU9uXDmCHe2QKBO06UJYUqGsUzPscnGCH927OPALuJ31Zc3sdGfywSSSo6kiYyCYAfXizNddSi8fqDnyggmNVXT7MWmxJyObY3AmLIZ-dGYyW7ZPU0rSLyyGcYNve7n3RlQ7gT2AY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgJz8uDc60MuDWIs9SLcQi8naEqHYeQvefuW-H52-80Wzz5G0OBDbPU9uXDmCHe2QKBO06UJYUqGsUzPscnGCH927OPALuJ31Zc3sdGfywSSSo6kiYyCYAfXizNddSi8fqDnyggmNVXT7MWmxJyObY3AmLIZ-dGYyW7ZPU0rSLyyGcYNve7n3RlQ7gT2AY" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>इसका मतलब है कि अब आधारहोल्डर्स को अपने आधार में आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके इसे अपडेट करने के लिए 4 महीने का समय मिल गया है. ऐसे में अगर आपने ये जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है तो इसे फटाफट निपटा लें. </div><div><br></div><div><br></div><div><b>आधार कार्ड (Aadhar Card) बने हो गए हैं 10 साल, ये नया आदेश जरूर पढ़ लें.</b></div><div>अगर आप समय पर अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हैं तो जरूरी काम अटक सकते हैं. इतना ही नहीं, आधार में गलत जानकारी होने की वजह से आप कई स्कीम्स का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे. हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.आप myAadhaar पोर्टल पर जाकर आधार फ्री में आधार डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं. ये फ्री सर्विस केवल myAadhaar पोर्टल पर ही उपलब्ध है. वहीं, अगर आप आधार सेंटर जाकर अपना आधार अपडेट कराते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये फीस के तौर पर देना होगा.</div><div><br></div><div><br></div><div>बता दें कि आधार कार्ड आजकल सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है. सरकारी योजना का लाभ लेने, बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने,घर खरीदने या फिर पैसे से जुड़े किसी भी काम के लिए आधार कार्ड जरूरी है. फिक्स्ड डिपॉजिट,म्यूचुअल फंड आदि में निवेश करने के लिए भी आधार कार्ड जरूर माना जाता है. </div><div><br></div><div><br></div><div>यूआईडीएआई 10 साल से ज्यादा पुराना आधार कार्ड इस्तेमाल कर रहे लोगों को अपनी तमाम जानकारी दोबारा से अपडेट करने के लिए कह रहा है. ताकि आपको सभी तरह की सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके. आप <a href="http://myaadhaar.uidai.gov.in">myaadhaar.uidai.gov.in</a> पर जाकर इससे जुड़ी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं. </div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-46393572624437760232024-03-13T07:18:00.001+05:302024-03-13T07:18:11.374+05:30डॉक्टरों को अब उपहार नहीं दे सकतीं दवा कंपनियां, सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचित, रिश्वत लेने जैसे मामलों की तरह कार्यवाही की जाएगी<b>डॉक्टरों को अब उपहार नहीं दे सकतीं दवा कंपनियां, सरकार ने फार्मा क्षेत्र के लिए समान संहिता की अधिसूचित, रिश्वत लेने जैसे मामलों की तरह कार्यवाही की जाएगी</b><div class="auther-time"><div class="authdesc"><br></div><div class="authdesc"><br></div></div><div class="khas-batei ul_styling"><div class="saar-title"><div class="text_left"><div class="font_resize"></div></div></div>अधिसूचित संहिता में लिखा है कि फार्मा कंपनियां किसी कान्फ्रेंस या सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेश दौरों का प्रस्ताव नहीं दे पाएंगी। इतना ही नहीं, पांच सितारा होटल में ठहरने और महंगे व्यंजन व रिजॉर्ट जैसे शान शौकत भरे ऑफर भी नहीं दिए जा सकेंगे।</div><div class="khas-batei ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling">डॉक्टरों को मुफ्त उपहार देने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को फार्मास्युटिकल विपणन के लिए एक समान संहिता (यूसीपीएमपी) अधिसूचित की है जिसके तहत कोई भी फार्मा कंपनी या उसका एजेंट किसी डॉक्टर और उनके परिजनों को कोई उपहार नहीं देगा। साथ ही विदेशों के दौरे का प्रस्ताव देना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। </div><div class="article-desc ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFM4bfByCDXwwSm3hXp25C7iN245lhMlOU-pB4Cgt23IVHSlE2LajTv0-pOGK1ZavEdNuszHb9pWtTJZOQcNAkgiudqKKSfo6Wnuq_qxB4fBNV_oUyYu6bz0NDG3AMuQS_8RH6UHzqZUCAoXpCr3Rk3A41nTKTdqb9Xfz1lC1elM4tYOGlE6Fg9CmfVJc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFM4bfByCDXwwSm3hXp25C7iN245lhMlOU-pB4Cgt23IVHSlE2LajTv0-pOGK1ZavEdNuszHb9pWtTJZOQcNAkgiudqKKSfo6Wnuq_qxB4fBNV_oUyYu6bz0NDG3AMuQS_8RH6UHzqZUCAoXpCr3Rk3A41nTKTdqb9Xfz1lC1elM4tYOGlE6Fg9CmfVJc" width="400">
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</div><br></div><div class="article-desc ul_styling"><br></div><div class="article-desc ul_styling">देश के सभी फार्मास्युटिकल्स एसोसिएशन को लिखे पत्र में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी एसोसिएशन को आचार समिति का गठिन करना होगा और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल का जिक्र भी करना होगा। साथ ही समान संहिता का पालन करना होगा।<div id="showImageoAd"></div><div id="showVideoAd"></div><br><br>साल 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डोलो-650 टैबलेट लिखने के लिए डॉक्टरों को एक हजार करोड़ रुपये के मुफ्त उपहार देने का आरोप लगाया था। इसके चलते यूनिफॉर्म कोड बनाने की मांग उठने लगी थी। सरकार ने साल 2014 में यूसीपीएमपी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं थे। नई संहिता के तहत यदि डॉक्टरों को अनैतिक रूप से दवा ब्रांडों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया तो फार्मा कंपनियों के खिलाफ उसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जैसी रिश्वत या इससे जुड़े मामलों में की जाती हैं।<div id="taboola-mid-article-thumbnails-1" class="for_premium_user_remove mt-10 pwa_for_remove"></div><br><br><strong>कॉन्फ्रेंस के नाम पर नहीं होंगे टूर</strong><br>अधिसूचित संहिता में लिखा है कि फार्मा कंपनियां किसी कान्फ्रेंस या सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों को विदेश दौरों का प्रस्ताव नहीं दे पाएंगी। इतना ही नहीं, पांच सितारा होटल में ठहरने और महंगे व्यंजन व रिजॉर्ट जैसे शान शौकत भरे ऑफर भी नहीं दिए जा सकेंगे। संहिता में नकद या मौद्रिक अनुदान के भुगतान पर भी रोक लगाई है।</div><div class="article-desc ul_styling"><br><div id="readMoreContent"></div><div class="__taboola_readmore_content"><br><strong>फ्री सैंपल का रखना होगा पूरा हिसाब</strong><br>संहिता में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दवाओं के मुफ्त नमूने नहीं दिए जाएंगे जो ऐसे उत्पाद को लिखने के लिए योग्य नहीं है। कंपनी को हर उत्पाद का नाम, डॉक्टर का नाम, दिए गए नमूनों की मात्रा, मुफ्त नमूनों की आपूर्ति की तारीख जैसे विवरण देने होंगे।</div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-26318822998827097752024-03-13T06:27:00.000+05:302024-03-13T06:27:28.361+05:30दिन रविवार दिनांक 31 मार्च 2024 को शासकीय कार्य करने वाले कोषागारों और बैंक की शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी<div><b>31 मार्च को रविवार होने के बावजूद खुलेंगे शासकीय कार्य करने वाले बैंक और कोषागार</b></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी कोषागारों और बैंक शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है।</div><div><br></div><div>अपर मुख्य सचिव, वित्त दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 मार्च को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है, जिसके कारण 31 मार्च को अत्यधिक लेनदेन स्वाभाविक है। इसलिए शासकीय कार्य करने वाली सभी बैंक शाखाओं और कोषागारों को 31 मार्च को खोला जाना आवश्यक है। इसलिए सरकारी लेनदेन का कार्य करने वाली बैंकों की सभी शाखाएं खोली जाएंगी। </div><div><br></div><b><div><b><br></b></div>दिन रविवार दिनांक 31 मार्च 2024 को शासकीय कार्य करने वाले कोषागारों और बैंक की शाखाओं को खोले जाने का आदेश जारी</b><div><br></div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24863477483925772382024-03-12T20:23:00.002+05:302024-03-13T06:35:48.662+05:30राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।<div><b>यूपी में भी सरकारी कर्मियों के डीए में 4% की वृद्धि</b></div><div><b><br></b></div><div><b>20 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ, अब डीए बढ़कर हुआ 50%</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। योगी सरकार ने सरकारी कर्मियों के डीए में 4 फीसदी की वृद्धि कर दी है। अब इसकी मासिक दर 46 प्रतिशत से बढ़कर 50% हो गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को 1 जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। </div><div><br></div><div>1 जनवरी से 29 फरवरी तक दी देय अवशेष राशि (एरियर) अधिकारियों व कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। अगर कोई कार्मिक भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो यह एरियर पीपीएफ में जमा कराया जाएगा या एनएससी के रूप में दिया जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div><b>एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के पेंशन खाते में जमा होगी राशि</b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में आने वाले कार्मिकों का एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। अवशेष राशि के 14 प्रतिशत के बराबर सरकार का अंशदान भी टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। एरियर की 90 प्रतिशत राशि कार्मिकों के पीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी या एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिन कार्मिकों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हों या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><b><div><b><br></b></div>राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2024 से बढ़ी हुई से बढ़ी हुई दर पर भुगतान का शासनादेश जारी</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b><div><br></div><div><div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5mo-6bf26g_91BcA3ZY-8_RaS7WoDg55X8jFM2ZVV8sl6kx25pS1wiVZpIjSQMxxz1UzvzFaR1nK5X4LrebpWPPkFIRAIosWrrM0eALhdylthEscV6wavGICFOv3G8Olxh4X5Bm60f6_fPSdivyFLisf9w4vkgnJvoTsFAtKf1AQwDjIa6QJ4UaZULys" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div>न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना समेत कई अन्य मांगों के लिए EPFO कार्यालयों पर 11 मार्च को प्रदर्शन</b><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर 11 मार्च को देश भर के ईपीएफओ कार्यालय पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए प्रदर्शन करेंगे। समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के 10 क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा अलीगढ़, मेरठ और नोएडा में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।</div><div><br></div><div><div>
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</div><br></div><div><br></div><div>महामंत्री राजशेखर नागर ने कहा कि पिछले दिनों ईपीएफओ मुख्यालय दिल्ली में बैठक कर पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किए गए। किंतु अभी तक अनुमोदित कर आगे नहीं बढ़ाया गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>पेंशनरों की मांग है कि इससे पहले न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये महीना करने का आदेश जारी हो। साथ ही महंगाई भत्ता और पति-पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। बताया कि प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय व जिला इकाई के पदाधिकारी व पेंशनर शामिल होंगे।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-17548844265901029672024-03-12T06:50:00.000+05:302024-03-12T06:50:31.557+05:30केंद्र की तरह यूपी सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को भी चार फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द <div><b>राज्य कर्मियों को मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता, केंद्र की नोटिफिकेशन आते ही कार्यवाही होगी शुरू</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र की तरह राज्य सरकार के करीब 35 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को भी चार फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। केंद्र का इससे संबंधित आदेश आते ही इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने की तैयारी है।</div><div><br></div><div><br></div><div>अप्रैल या मई के वेतन में बढ़ा हुआ डीए देने का विचार है। हालांकि इसे कब से दिया जाएगा, इसका फैसला सीएम के स्तर से होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से मिलेगा। इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। होली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है।</div><div><br></div><div><br></div><div> केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते चार फीसदी महंगाई भत्ता देने का एलान किया था। राज्य सरकार केंद्र के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। आदेश आते ही इस पर कार्यवाही करने की तैयारी है। चार फीसदी की वृद्धि से महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा। इसका लाभ करीब 11.5 लाख कर्मचारियों, 8 लाख शिक्षकों और 15.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा। </div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>यूपी : 4 फ़ीसदी महंगाई भत्ते के फैसले पर सीएम योगी की लगी मुहर, जल्द जारी होगा शासनादेश</b></div><div><br></div><div><br></div><div>होली से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा। योगी सरकार के इस फैसले से 10 लाख राज्य कर्मचारियों और आठ लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जल्द ही इसका औपचारिक आदेश जारी हो जाने की संभावना है। योगी सरकार ने 12 लाख पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोत्तरी का लाभ देने का फैसला किया है.</div><div><br></div><div><div>
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<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi5COih074Xq7FUtRz9y4BeC1TsCaCIJ8vZUlP2VuUWGH7b3heb9wjsz7uGJr12CIqAjKRTFKI9JWCwAuGM8c1jYSRaDFyj3LgBSrT_4PW7U5SmnNmVq4Sl5fISNeXQsLgG3RXYPowJFVk1mV1aaFfCC3cHbN0yG06DLwcj41LQYJgMtsW7AQZEpz-Tb1A" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div>चार फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ डीए 50 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बढ़ोत्तरी से राज्य के खजाने पर करीब 314 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मिली जानकारी के अनुसार यूपी सरकार के वित्त विभाग ने डीए बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दे दी है। केंद्र के आदेश के बाद जल्द ही इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी हो जाएगा। </div><div><br></div><div>बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए चार फीसदी बढ़ा दिया था। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य सरकार भी जल्द ही कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी से देय महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लाभ मिला है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-44844440991732256022024-03-12T01:20:00.001+05:302024-03-12T01:20:59.148+05:30वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में<div id="post11264360408022726478"><div><b>वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में</b></div><div><br></div></div><div class="googlepublisherads"><center><div id="v-updatemarts-0"><vdo id="parentDiv0"><div id="_vdo_ads_player_ai_9279" class="vdo_video_unit"></div></vdo></div></center></div><div id="post21264360408022726478"><div class="separator"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-mwyUVVEgqzU/Ze72l31aAII/AAAAAAADA70/bjVd1L2KPCIlubF1LEpJILLU9RSRhkEjQCNcBGAsYHQ/s1600/1000936715.jpg" imageanchor="1"><img alt="" border="0" class=" " data-original-height="1280" data-original-width="897" height="984" src="https://lh3.googleusercontent.com/-mwyUVVEgqzU/Ze72l31aAII/AAAAAAADA70/bjVd1L2KPCIlubF1LEpJILLU9RSRhkEjQCNcBGAsYHQ/s1600/1000936715.jpg" title="" width="690"></a></div></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-24036434327015666292024-03-11T07:20:00.000+05:302024-03-11T07:20:15.307+05:30Income Tax Return: आईटीआर में ब्याज - डिविडेंड की सही जानकारी नहीं देने वाले आए इनकम टैक्स के रडार पर, मिसमैच को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर<div><b>ITR में गड़बड़ी की सूचना ईमेल पर आएगी, </b><b>आयकर विभाग ने बेमेल कर छूट और लेनदेन के मामलों में ईमेल-एसएमएस भेजे</b></div><div><b><br></b></div><div><b>नई दिल्ली</b> । आयकर विभाग ने उन करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजने शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान किया गया कर भुगतान उनके वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खा रहा है। विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। विभाग इसके लिए ई-अभियान चला रहा है।</div><div><br></div><div>कई करदाताओं और संस्थानों की पहचान की गई: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/संस्थानों की पहचान की है, जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024- 25) के लिए करों का भुगतान उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है। ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को ईमेल और एसएमएस के जरिए इसके बारे में सूचित किया जा रहा है।</div><div><br></div><div><b>15 मार्च भरें अग्रिम कर </b>: विभाग ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को अलर्ट करना है ताकि वे अपनी अग्रिम टैक्स गणना करने, आयकर रिटर्न (आईटीआर) सही से भरने और बकाया अग्रिम कर अंतिम तिथि 15 मार्च या उससे पहले जमा करा सकें। आयकर विभाग ने कहा कि अगर किसी आयकरदाता पर टैक्स देनदारी बन रही है तो वह ब्याज के साथ बकाया टैक्स भुगतान कर सकता है और अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकता है।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>22 हजार को नोटिस भी </b></div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने पिछले दिनों 22 हजार करदाताओं को सूचना नोटिस भी जारी किए हैं। इनके द्वारा आयकर रिटर्न में किया गया कर कटौती का दावा फॉर्म-16 या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) या फिर विभाग के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा है।</div><div><br></div><div>बताया जा रहा है कि विभाग ने ऐसे करदाताओं को समय दिया है। अगर आयकरदाता इस सूचना नोटिस का कोई जवाब नहीं देते हैं या कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो फिर उन्हें कर मांग नोटिस भेजा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><i>आपके अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कराएं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके वर्तमान या पिछले वित्त वर्ष के आईटीआर फॉर्म में कोई गलती पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग समय-समय पर आपको इसकी सूचना आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर पर मेल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित करता है।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>अक्सर यह देखा गया है कि जिससे आप आइटीआर फॉर्म फिल कराते हैं वह अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर डाल देते हैं जो कि गलत है इससे सारी जरूरी सूचनाएं उन्हीं के नंबर पर जाती है और आप उनसे वंचित रह जाते हैं।</i></div><div><i><br></i></div><div><i>जैसे अब वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) में जिनके आईटीआर में कुछ मिस मैच रहा तो उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट इनकम मिसमैच के नोटिस email पर भेज रहा है जिसके जबाब और ITR -U के द्वारा सुधारने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है।</i></div><div><b><br></b></div><div><div><br></div><div><b>ऐसे सुधार कर पाएंगे 👇</b></div><div><br></div><div>1. इसके लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट <a href="https://eportal.incometax.gov.in">https://eportal.incometax.gov.in</a> पर कंप्लायंस पोर्टल पर व्यवस्था की</div><div><br></div><div>2. पहचानी गई बेमेल जानकारी का ई-वेरिफिकेशन टैब उपलब्ध होगा। इस पर क्लिक कर ऑन-स्क्रीन जवाब देना होगा।</div><div><br></div><div>3. जो करदाता पहले से ही वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, वे अपने खाते में लॉग इन करने के बाद ऐसा कर पाएंगे।</div><div><br></div><div>4. और जो पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।</div><div><br></div><div>5. अगर करदाता ने 'अन्य' श्रेणी के तहत ब्याज से होने वाली आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज से होने वाली आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।</div><div><br></div><div>6. ऐसी स्थिति में विसंगति का समाधान अपने आप हो जाएगा और वेबवाइट पर पूर्ण का अपडेट दिखाई देने लगेगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>करदाता को वार्षिक सूचना रिपोर्ट जांचनी होगी </b></div><div><br></div><div>विभाग ने सलाह दी है कि ऐसे करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) देखें। इसके जरिए कसिी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है। यर्दा यहां कोई चूक दिखती है तो आप अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट (<a href="http://www.incometax.gov.in">www.incometax.gov.in</a>) पर लॉगइन करके या एआईएस ऐप डाउनलोड करके वार्षिक स्टेटमेंट जानकारी हासिल की जा सकती है।</div><div><br></div><div><b>क्या है एआईएस</b></div><div><br></div><div>वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) आयकर के वित्त वर्ष के दौरान हुए लेनदेन का पूरा ब्योरा रखता है। यह रिटर्न दाखिल करने में काफी काम आता है। इसमें हर लेनदेन की अतिरिक्त जानकारी होती है।</div></div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>Income Tax Return: आईटीआर में ब्याज - डिविडेंड की सही जानकारी नहीं देने वाले आए इनकम टैक्स के रडार पर, मिसमैच को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर</b></div><div><br></div><div><br></div><div><b>ITR Update :</b> इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है.</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Income Tax Return:</b> इनकम टैक्स विभाग को ऐसे कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी और थर्ड पार्टी से प्राप्त ब्याज, डिविडेंड इनकम की जानकारी में मिसमैच पाया गया है. ऐसे मामलों में कई ऐसे भी टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है. इस मिसमैच को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर प्रदान कर रही है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर मिसमैच की जानकारी दी जा रही है. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स की ओर से दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न में ब्याज और डिविडेंड आय को लेकर उपलब्ध कराई जानकारी में खामियां पाई हैं. थर्ड पार्टी यानि बैंकों और ब्रोकरेज हाउसेज से ब्याज और डिविडेंड इनकम से बारे में जो जानकारी मिली है वो टैक्सपेयर्स के आईटीआर से मेल नहीं खाती है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तक दाखिल नहीं किया है. </div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि इस मिसमैच को ठीक करने के लिए ई-वेरीफिकेशन 2021 स्कीम को लॉन्च किया है. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट <a href="https://eportal.incometax.gov.in">https://eportal.incometax.gov.in</a> में कम्पलॉयंस पोर्टल में ऑनस्क्रीन सुविधा दी गई है जिससे इस मिसमैच को ठीक किया जा सके. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि फिलहाल वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के मिसमैच से जुड़ी जानकारी कम्पलायंस पोर्टल पर उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल भेजकर इस मिसमैच के बारे में अवगत कराया जा रहा है. </div><div><br></div><div><br></div><div>इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि जो टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें रजिस्टर करना होगा. जो टैक्यपेयर्स मिसमैच को ठीक करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं. </div><div><br></div><div><div><br></div><div>
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</div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-59613527797511937442024-03-11T07:07:00.000+05:302024-03-11T07:07:27.520+05:30यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद<div><b>यूपी में जल्द जारी होगा डीए बढ़ाने का आदेश, आज शासन को फाइल भेजे जाने की उम्मीद </b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b> : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ाने के निर्णय के बाद अब राज्य सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों- पेंशनरों को भी बढ़ी दर से डीए- डीआर पाने की उम्मीद जगी है।</div><div><br></div><div>लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच राज्य सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहेगी।</div><div><br></div><div>ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर के भुगतान का आदेश जल्दी जारी कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान हो सकता है।</div><div><br></div><div>प्रदेश में 16 लाख राज्य कर्मचारी और 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनर हैं। इन्हें अभी 46 प्रतिशत की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। डीए और डीआर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार में समानता है। इस आधार पर राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी अब बीती जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की उम्मीद लगाए हैं। चार प्रतिशत वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 50 प्रतिशत हो जाएगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द बढ़ाने की तैयारी में</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। केंद्र के एलान के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 4 फीसदी बढ़ाया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो गया है।</div><div><br></div><div>केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी होली से पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला कर सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को इस संबंध में फाइल शासन भेजी जाएगी, जहां इस मामले में चर्चा की जाएगी। डीए बढ़ने का लाभ करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा।</div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में भी डीए वृद्धि की घोषणा जल्द</b></div><div><br></div><div><b>लखनऊ</b> । केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की घोषणा के बाद राज्य सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जल्द जारी करने की तैयारी में है। सोमवार को इससे संबंधित फाइल तैयार की जाएगी।</div><div><br></div><div><div>
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<img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh095jw6YyR5ezOgPkQ55KAPBCKV1pQ6iucG7cN0M7218xMtKXFPt-nb9ATee2036gkm7MG6bg5m6w8BCx5OB8bfWNnDkGj_F6szsZqZk1WlPZgyWNcdHzxbuERclGLpz7B-f-rAiY8ihgL-AvfZqWlSgeJoVCnnEC4Mr89ZzRxKlPrRCzFV5eccJCPodQ" width="400">
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</div><br></div><div><br></div><div><b>जनवरी 2024 से मिलेगा लाभ</b> : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति मिलने के बाद मार्च माह का वेतन जिसका भुगतान अप्रैल में होगा, उसके साथ बढ़े डीए के नगद भुगतान का आदेश जारी किए जाने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ी दर से डीए व डीआर भुगतान का आदेश जल्द जारी कर सकती है।</div><div><br></div><div><br></div><div>कर्मचारियों को इस वृद्धि का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 46 से 50 फीसदी किए जाने पर सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 314 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत भी बढ़ेगी</b></div><div><br></div><div>राज्य सरकार द्वारा बढ़ी दर से महंगाई भत्ते की घोषणा होने पर करीब 10 लाख राज्यकर्मियों और आठ लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। सातवें वेतनमान से आच्छादित कार्मिकों को चार फीसदी वृद्धि के साथ 50% की दर से डीए मिलेगा। 12 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत में भी चार फीसदी का इजाफा होगा।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-91122523231505761952024-03-10T20:30:00.001+05:302024-03-10T20:30:49.737+05:308th Pay Commission: अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर मची रार, कार्मिक कर रहे इंतजार पर सरकार कर रही इंकार, चुनाव से पहले कुछ बदलेंगे क्या बदलेंगे हालात?<div><b>8th Pay Commission: अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर मची रार, कार्मिक कर रहे इंतजार पर सरकार कर रही इंकार, चुनाव से पहले कुछ बदलेंगे क्या बदलेंगे हालात?</b><br></div><div><br></div><div><br></div><div>स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 50 फीसदी हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>🔴 <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va9wcPRICVfqRbfsd53j">वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें</a></b></div><div><br></div><div>केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए/डीआर की दर 50 फीसदी पर पहुंच गई है। नियम यह है कि डीए की दर पचास फीसदी के पार होते ही कर्मियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। </div><div><br></div><div><br></div><div>कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए।</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhKIWrHRx84gWXJffxw-9MzdKz0pKjfwDeCxxdl7UvEI6qCluWVt8I6IaFt3EdZ1bEQ16MX7VRN1u1MgXcX6NYmJGCaj2ijHeQOepJoA-tRRTCP6WqbG3NCfekOluecGiueTmBB5YUu8L_ZlXfUdZIEUyWLAh7XUzAk5_PEQK5TcAnVZ5FsNaP9kDX1-ww" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
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</div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>सरकार नहीं कर रही विचार</b></div><div>संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर दो टूक जवाब दे दिया था। छह फरवरी को राज्यसभा में सांसद राम नाथ ठाकुर ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कहा, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने वेतन आयोग के गठन को लेकर पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था और तीस वर्ष से महंगाई का सामना, यह तर्क भी दिया है। </div><div><br></div><div><br></div><div>राम नाथ ठाकुर ने पूछा था, सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या हैं। क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, क्या इसलिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं। यदि नहीं, तो पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत तीस वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया यह जवाब</b></div><div>सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। चौधरी ने कहा, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 'भारत पेंशनर समाज' (बीपीएस) ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। बीपीएस के महासचिव एससी महेश्वरी ने कहा था, 68वीं एजीएम के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया है कि अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए। देश में आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर कर्मियों की तरफ से केंद्र सरकार के पास कई तरह के सुझाव आ रहे हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पूर्व वेतन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का हवाला देते हुए अविलंब आठवां वेतन आयोग गठित करने की मांग की है। तीसरे, चौथे और पांचवें सेंट्रल पे कमीशन 'सीपीसी' ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी गठित करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को सीपीसी गठित करने के लिए दस वर्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं</b></div><div>आईआरटीएसए के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने कहा है कि सीपीसी के गठन के लिए दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के पूरा होने से पहले भी वेतन आयोग के गठन पर समीक्षा की जा सकती है। 7वीं सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, गत दस वर्षों में सरकारी कामकाज, प्रदर्शन और भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, विभिन्न कर संग्रह की मात्रा, सरकारी विभागों की भूमिका, मुद्रास्फीति पैटर्न, मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में कमी और सेवा की स्थिति, आदि में कई बदलाव हुए हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>सार्वजनिक उपयोगिताओं में निजी क्षेत्रों की भूमिका और उन पर सरकार का विनियमन, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या, गरीबी में उल्लेखनीय कमी, कर्मचारियों और आम जनता के उपभोग पैटर्न में बदलाव, आदि भी देखे गए हैं।</div><div><br></div><div><b><br></b></div><div><b>दो करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों में नाराजगी</b></div><div>स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए का आंकड़ा अब 50 फीसदी हो गया है। अब केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। </div><div><br></div><div><br></div><div>अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग का गठन न होने से देशभर के दो करोड़ सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 'भारत पेंशनर समाज' ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है।<br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>2013 में गठित हुआ 7वां वेतन आयोग</b></div><div>बतौर सुभाष लांबा, केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का यह बयान इशारा करता है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए सरकार के एजेंडे में आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों एवं पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उनमें आक्रोश व्याप्त है।</div><div><br></div><div>वेतन आयोग से देश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उनके वेतन, पेंशन और भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनी रहती है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के कर्मियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी।</div><div><br></div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-19735701050777493402024-03-10T05:50:00.000+05:302024-03-10T05:50:41.620+05:30वेतन बढ़ोत्तरी के समझौते के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ी, बैंक क्लर्क का पदनाम बदला, बैंक पेंशनर्स को मिली मायूसी<div><b>वेतन बढ़ोत्तरी के समझौते के साथ ज़िम्मेदारी भी बढ़ी, बैंक क्लर्क का पदनाम बदला, बैंक पेंशनर्स को मिली मायूसी </b></div><div><b><br></b></div><div><b>कपड़ा धुलाई भत्ते के रूप में मिलेंगे 300 रुपये, साइकिल भत्ते के लिए भी 250 रुपये महीना</b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b>लखनऊ</b>। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों के संयुक्त फोरम के बीच हुए समझौते के बाद अब क्लर्कों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। उनके अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के साथ- साथ पदनाम भी बदल गए हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में कार्यरत पांच कर्मचारी यूनियन और चार अधिकारी यूनियन के साथ शुक्रवार को मुंबई में समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। इस बार वेतन समझौते में बैंक कर्मचारियों के पदनाम भी बदल गए हैं।</div><div><br></div><div><br></div><div>अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्लर्क, जो पहले सिंगल विंडो ऑपरेटर थे, उन्हें अब कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद से जाना जाएगा। हेड कैशियर को सीनियर लस्टमर सर्विस एसोसिएट, : पेशल असिस्टेंट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट और सब स्टाफ (चपरासी) को ऑफिस असिस्टेंट पदनाम दिए गए हैं। </div><div><br></div><div><br></div><div>सिंगल विंडो ऑपरेटर (ए) क्लर्क की भुगतान क्षमता 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। सिंगल विंडो ऑपरेटर (बी) की भुगतान क्षमता 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। क्लियरिंग और ट्रांसफर की सीमा भी क्रमशः 15 हजार और 25 हजार से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई है। हेड कैशियर की ट्रांसफर पावर क्लर्क के साथ दो लाख रुपये तक की गई है। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंट के साथ चार लाख रुपये तक ट्रांसफर और क्लियरिंग को जोड़ा गया है।</div><div><br></div><div><br></div><div><b>मेडिकल जांच के लिए 2830 रुपये मिलेंगे</b></div><div><br></div><div>बैंक कर्मियों का दूर ट्रांसफर होने पर बेसिक का 150 फीसदी तक मकान भत्ता मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एलाउंस के रूप में क्लर्क को 850 रुपये और सब स्टाफ को 800 रुपये का प्रावधान किया गया है। पूरे वर्ष में चार बार आधे दिन की छुट्टी ली जा सकेगी। इसमें दो बार दिन और दो बार शाम की छुट्टी शामिल की गई है। मेडिकल जांच के लिए 2830 रुपये मिलेंगे। </div><div><br></div><div>इसके अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों को 300 रुपये महीने कपड़ा धुलाई भत्ता (वाशिंग एलाउंस) और 250 रुपये महीने का साइकिल भत्ता भी मिलेगा। बैंक पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन के नाम पर मायूसी हाथ लगी है। 2002 से पूर्व के रिटायर्ड बैंकरों को सिर्फ एक्सग्रेशिया के रूप में कुछ मामूली राहत दी गई है।</div><b><div><br></div><div><br></div><div><b><br></b></div>बैंककर्मियों का वेतन 17 फीसदी बढ़ा, 7-50 हजार रुपये तक बढ़ेगी सैलरी, 11 लाख कर्मियों को होगा फायदा, अब हफ्ते में पांच दिन ही खुलेंगे बैंक</b><div><p><br></p><p>लोकसभा चुनाव से पहले बैंककर्मियों व अधिकारियों को 17 फीसदी वेतन वृद्धि का तोहफा मिल गया है। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) व ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इनका लाभ एक नवंबर, 2022 से मिलेगा।</p><div></div><br><br>हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग को भी आईबीए ने स्वीकार कर लिया है। इसे सरकार के पास भेजा जाएगा, जिस पर छह माह के अंदर फैसला लिया जाएगा। 17 फीसदी वेतन वृद्धि से देश भर के बैंककर्मियों को 12949 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। इस फैसले से बैंक कर्मियों की बेसिक सेलरी डेढ़ गुना हो गई है।<div></div><br><div>
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</div><br><br>वी बैंकर्स के राष्ट्रीय सचिव आशीष मिश्र ने बताया कि बैंकिंग संगठन की लंबे समय से अवकाश व वेतन वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर आईबीए के साथ वार्ता चल रही थी लेकिन अंतिम सहमति शुक्रवार को बनी। इन्हें स्वीकार कर आईबीए ने समझौता पत्र पर दस्तखत कर दिए।<br><br><br><strong>7-50 हजार तक अधिक वेतन</strong><br>मोटे तौर पर एक क्लर्क का वेतन 7 हजार से 30 हजार रुपये तक बढ़ेगा। अधिकारी वर्ग में यह वृद्धि 13 हजार से 50 हजार रुपये तक की होगी। इसका फायदा देश भर के करीब 11 लाख और यूपी के एक लाख कर्मियों को होगा।<br><div></div><br><br><strong>रोज 40 मिनट ज्यादा काम, तब एक दिन अतिरिक्त आराम</strong><br>आईबीए ने सभी शनिवार को अवकाश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके एवज में बैंकिंग कामकाज सुबह 10 से शाम 5 बजे की जगह सुबह 9.50 से शाम 5.30 बजे करने का प्रस्ताव है। अभी महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है।<br><br><br><strong>छुट्टियों में कई बदलाव</strong><br>- आधे दिन की कैजुअल छुट्टी मिलेगी<br>- महिलाओं को महीने में एक दिन चिकित्सा अवकाश बिना प्रमाणपत्र के<br>- स्पेशल चाइल्ड वाले दंपती को 30 दिन की स्पेशल छुट्टी, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के<br>- 58 साल के ऊपर के स्टाफ को पत्नी की बीमारी पर मेडिकल सर्टिफिकेट पर अवकाश<br>- छुट्टी का नगदीकरण 240 दिन से बढ़ाकर 255 दिन<br><br><br>ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रजनीश गुप्ता का कहना है कि आईबीए के साथ समझौते पर दस्तखत हो गया है। इससे बैंककर्मियों की सेलरी में 7 से 50 हजार रुपये तक वृद्धि होगी। हफ्ते में पांच दिन बैंकिंग का प्रस्ताव आईबीए ने पास कर दिया है। इसे सरकार को भेजा जाएगा।</div><div><br><div><div></div></div><br><strong>इन बैंककर्मियों को फायदा</strong><br>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल, इंडियन, यूको, यूनियन, इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल, फेडरल, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिन्द्रा, करुर वैश्य, आरबीएल, नैनीताल, धनलक्ष्मी और आईडीबीआई बैंक।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8938893474583045401.post-90995610971590898692024-03-09T11:40:00.001+05:302024-03-09T11:40:41.207+05:30Small Savings Scheme लघु बचत पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं<br><div><b>Small Savings Scheme लघु बचत पर नहीं मिली खुशखबरी, अप्रैल तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं</b></div><div><br></div><div><br></div><div>नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर वही ब्याज दर मिलेगी जो अभी मिल रही है।</div><div><br></div><div><br></div><div>वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, 'अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अलग-अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी स्कीमों पर मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अनुसार ही ब्याज मिलेगा।'</div><div><br></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
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</div><br></div><div><br></div><div>अगर बचत योजनाओं की बात करें, तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगी। वहीं तीन साल की सावधि जमा पर दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। पीपीएफ और बचत जमा पर भी ब्याज दरें क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई हैं, जिन्हें जनता काफी पसंद करता है।</div><div><br></div><div><br></div><div>किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और यह निवेश 115 महीनों में मैच्योर होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर ब्याज दर 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 की अवधि के लिए 7.7 प्रतिशत पर रहेगी। मौजूदा तिमाही की तरह मासिक आय योजना के लिए निवेशकों को 7.4 प्रतिशत ब्याज दर देगी।</div><div><br></div><div><br></div><div>सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को नोटिफाइड करती है। इनमें खासकर वे योजनाएं हैं, जो डाकघर से संचालित होती है।</div><div><br></div><div>रिजर्व बैंक ने मई 2022 से बेंचमार्क रीपो रेट 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी है। इससे बैंक भी जमा पर ब्याज दरें भी बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए हैं। RBI ने हालांकि इस साल फरवरी से लगातार पिछली पांच मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में पॉलिसी रेट पर कोई बदलाव नहीं किया है।</div>प्राइमरी का मास्टर 2 http://www.blogger.com/profile/07671352464734715786noreply@blogger.com