15 दिसंबर तक सातवें वेतनमान पर फैसला, राजकीय निगमों का मामला
November 15, 2019
लखनऊ : सातवें वेतनमान का इंतजार कर रहे प्रदेश के राजकीय निगमों के लिए यह उम्मीद भरी खबर है कि शासन इस पर अगले एक महीने में फैसला ले सकता है। इसी तरह वेतन समिति की संस्तुतियों और आउटसोर्स नियमावली सहित कर्मचारियों की आधा दर्जन से अधिक लंबित मांगों पर भी 15 दिसंबर तक निर्णय लेने के निर्देश कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग ने कई विभागों को दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने गुरुवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि वेतन समिति की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह राजकीय निगमों को सातवें वेतन आयोग का लाभ व महंगाई भत्ते का भुगतान और विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की तरह 10 साल की सेवा पर सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों को 300 दिन का अवकाश नकदीकरण देने, आउटसोर्स व संविदा कर्मियों की सेवा सुरक्षा तथा वेतन की नियमावली जारी करने पर भी निर्णय लेने की बात बैठक में तय की गई।
