Searching...
Monday, August 5, 2019

शासन से जिले तक सरकारी अफसरों की छुट्टियां निरस्त, आगामी पर्वों तक योगी सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर उठाया कदम



शासन से जिले तक सरकारी अफसरों की छुट्टियां निरस्त, आगामी पर्वों तक योगी सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर उठाया कदम। 

    
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती को देखते हुए शासन स्तर पर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने पर्वो के दौरान शांति-व्यवस्था और आवश्यक इंतजाम के लिए 15 अगस्त तक पुलिस समेत अन्य संबंधित सरकारी विभागों में कोई छुट्टी न दिये जाने का आदेश जारी किया है। इस बीच विशेष सचिव नियुक्ति धनंजय शुक्ल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अपेक्षा की है कि 15 अगस्त और बकरीद के पर्व को देखते हुए पूर्व में स्वीकृत अवकाश निरस्त कर दिये जाएं।


कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। बुलंदशहर के एसएसपी के निलंबन के बाद रविवार को सोनभद्र नरसंहार के चलते डीएम और एसपी को हटा दिया गया। भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों को भी सरकार ने कड़ा संदेश दे दिया है। कई दागी और भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस बीच मुख्य सचिव ने 15 अगस्त तक पुलिस और अन्य सरकारी कर्मियों को अवकाश न दिये जाने के निर्देश जारी किये हैं।


डॉ. पांडेय ने अवकाश स्वीकृत न किये जाने के लिए अफसरों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अपरिहार्य और आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित कार्मिक के नियंत्रक अधिकारी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। विशेष सचिव धनंजय शुक्ल ने अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री ने यह भी अपेक्षा की है कि शासकीय भ्रमण या अवकाश पर गये अधिकारी और कर्मचारी सोमवार से मुख्यालय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें और 15 अगस्त तक कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाए।












संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स