कर्मचारियों की पदोन्नति पर गंभीर हुई सरकार, तय समय पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन और पेंशन देने को लेकर सरकार का जोर।
लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली व अन्य समस्याओं को लेकर राज्यकर्मियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार उनकी सेवा संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। मुख्य रूप से पदोन्नतियों की बाधाएं जल्द ही दूर की जाएंगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा करते हुए विभागों में लंबित डीपीसी जल्द करने और पदोन्नतियां ‘आटो मोड’ में लाने पर जोर दिया।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याएं जल्द दूर करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इसमें तेजी लाने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई। इसमें गोपनीय प्रविष्टि और एसीआर लंबित रखने का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर माना और सभी सरकारी विभागों में तैनात कार्मिकों की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्रता के साथ किया जाए।
उन्होंने कार्मिक द्वारा लिए गए समस्त अवकाश तथा एलटीसी आदि का विवरण भी ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा लोक सेवा आयोग के कार्यो के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी और कहा कि सभी विभागों को लंबित प्रोन्नति के मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। समय से ऐसा न होने पर विभागाध्यक्षों से जवाब तलब किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल सहित कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
