Searching...
Wednesday, September 19, 2018

यूपी में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं, अब हर विभाग में तैनात होंगे ​विजिलेंस अफसर

7:31 PM

यूपी में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं, अब हर विभाग में तैनात होंगे ​विजिलेंस अफसर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पाण्डेय ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार को शून्य करेगी. हर विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस अधिकारी तैनात हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है. पहले सरकार ने जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी और 150 से अधिक अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आदेश जारी कर दिए. अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब यूपी के सभी विभागों में विजिलेंस अफसर तैनात होंगे. इनका काम भ्रष्ट अफसरों पर नजर रखना होगा. ये अफसर सरकार को रिपोर्ट करेंगे.उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पाण्डेय ने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार को शून्य करेगी. हर विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस अधिकारी तैनात हो रहे हैं. सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, उसी दिशा में ये कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए भी आयुष्मान भारत योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है.बता दें इससे पहले योगी सरकार ने डेढ़ सौ से अधिक भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. गृह व गोपन विभाग ने आर्थिक अपराध शाखा को आदेश जारी कर दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल डेढ़ सौ अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. जिसकी संस्तुति भी कर दी गई है. ऐसे में साफ है कि अब राशन घोटाले से लेकर खाद्यान्न घोटाले और क्षतिपूर्ति घोटाले से लेकर अन्य घोटालों में जनता के पैसे को हजम करने वाले अफसरों को जेल जाना होगा.सरकार ने इसके लिए आर्थिक अपराध शाखा को अलग से थाना बनाकर उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिससे पूरे मामले की जांच में गोपनीयता बनी रहे. यूपी की बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जीरो टॉलरेंस की बात की थी और कई अफसरों को अनियमितता के आरोप में जबरन रिटायर कर दिया था. लेकिन सीएम योगी ने एक माह पहले समीक्षा बैठक की तो इस बात का अंदाजा लगा कि 450 से अधिक भ्रष्टाचार की फाइलें लंबित है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है.सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन समेत कई जांच एजेंसियों ने यूपी के भ्रष्ट अफसरों और माननीयों के भ्रष्टाचार की काली फाइलों को छुपा कर रखा है. जिसके बाद सीएम योगी ने 2 माह के अंदर इन सभी फाइलों का निस्तारण कर कार्यवाई करने की बात कही और रिपोर्ट भी तलब किया. साथ ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और प्रमुख सचिव गृह की निगरानी में एक समिति बनाई गई और पड़ताल शुरू की गई.इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा में लंबित 144 मामलों की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें डेढ़ सौ से अधिक अफसर और कर्मचारी शामिल हैं. अब अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है. क्योंकि अभी भी 300 से अधिक अफसरों और माननीयों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है.

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स