Searching...
Thursday, August 2, 2018

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने वाला बिल इसी सत्र में, कैबिनेट ने लगाई मुहर, एससी-एसटी एक्ट में फिर हो सकेगी तुरंत गिरफ्तारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ठीकरा सरकार के सिर फोड़ रहे विपक्षी दलों की रणनीति पर पानी फेरने की तैयारी हो गई है। अध्यादेश की बजाय अब सरकार संशोधन के साथ पुराने कानून को बहाल करने के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक लाने जा रही है। यानी अब आरोपित को फिर से तुरंत गिरफ्तार किया जा सकेगा, उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। जाहिर तौर पर इस फैसले से सरकार ने नौ अगस्त को प्रस्तावित दलित आंदोलन का आधार भी खत्म कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘अनुसूचित जाति-जनजाति (उत्पीड़न निरोधक) संशोधित कानून-2018’ के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मंत्रिमंडल के फैसले की पुष्टि की। दरअसल, पिछले दिनों विपक्ष के साथ-साथ कुछ सहयोगी दलों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया था। यह प्रचारित करने की कोशिश हो रही थी कि सरकार दलित विरोधी है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) का अध्यक्ष बनाने पर भी सवाल उठाया जा रहा था। यूं तो सरकार पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। बताते हैं कि दलित अत्याचार निवारण कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए अगले सप्ताह ही यह संशोधन विधेयक पारित कराया जाएगा

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स