राज्यकर्मियों के भत्ते बढ़ाने संबंधी राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर सरकार शीघ्र फैसला ले सकती है। वित्त विभाग जिस हिसाब से सिफारिशों पर होने वाले खर्च का परीक्षण और आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है, उससे यह माना जा रहा है इसे जल्द ही कैबिनेट में *रखा जाएगा।.
सचिव वित्त अलखनंदा दयाल ने वित्त वेतन आयोग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सचिव ने निर्देश दिया कि सिफारिशों को लागू करने पर कितना खर्च आएगा और इसका प्रबंध कैसे हो सकता है, इसका परीक्षण और आकलन फिर से करें।.
मकान किराया भत्ता, यात्रा पर मिलने वाला सड़क किमी. भत्ता, सरकारी दौरे पर मिलने वाला दैनिक भत्ता और ठहरने के लिए विशेष भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, वाहन भत्ता, प्रशिक्षण, शोध संस्थानों में कार्यरत संकाय अधिकारियों का प्रशिक्षण भत्ता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कार्मिकों का ड्रेस कोड भत्ता आदि बढ़ाने का प्रस्ताव है।.
वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने में सरकार गंभीर नहीं है। सिफारिशों को लागू कराने के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। .
