Searching...
Sunday, April 29, 2018

परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने व उनकी प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार - हाईकोर्ट

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सूचना के अधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस एक्ट के तहत हाईस्कूल और इंटरमीडियट कक्षा के परीक्षार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने व प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। 




कोर्ट ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लाखों छात्रों के बैठने और उनकी कॉपियां एक अवधि के बाद नष्ट कर दिए जाने के तथ्य पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया है कि ऐसी परिस्थिति में आरटीआइ के तहत आए हाईस्कूल और इंटर के छात्रों के प्रार्थना पत्र पर शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए। 



 यह आदेश जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने जन सूचना अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद व अन्य की याचिका पर पारित किया। याचियों ने राज्य सूचना आयुक्त के 17 जुलाई, 2009 के एक आदेश को चुनौती दी थी। 




इस आदेश में सूचना आयुक्त ने हाईस्कूल और इंटर के कुछ छात्रों के आवेदन पर निर्णय लेते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद को छात्रों की जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपियां देने का निर्देश दिया था। याचियों का कहना था कि आरटीआइ के तहत परीक्षार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण कराने या प्रमाणित प्रतियां देने का प्रावधान नहीं है। याचिका में हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा में लाखों छात्रों के बैठने का भी हवाला दिया गया और साथ ही एक समय सीमा के बाद कॉपियां नष्ट किए जाने की बात भी कही गई।



याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं आरटीआइ की धारा- 8(1) के तहत आरटीआइ से छूट की श्रेणी में नहीं आतीं। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने व उनकी प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉपी जांचने वाले परीक्षक की जानकारी देने के लिए अथॉरिटी बाध्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यदि नियमों के मुताबिक कॉपियां सुरक्षित रखने की एक समय सीमा है तो उस समय सीमा के भीतर ही सूचना पाने का अधिकार आवेदक को होगा।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स