Searching...
Wednesday, March 28, 2018

केंद्र ने तीन माह बढ़ाई योजनाओं के लिए भी आधार लिंक की तारीख  30 जून हुई समय सीमा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सरकारी राजकोष से धन मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय-सीमा तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून है। इससे पहले यह समय-सीमा 31 मार्च, 2018 थी। 


इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रलय की ओर से बुधवार को जारी प्रपत्र में कहा गया है कि पीडीएस, मनरेगा और पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून है। योजनाओं को आधार से जोड़ने के लिए जो समय की मोहलत दी गई है, उसका मकसद किसी पात्र व्यक्ति को केवल आधार की कमी के चलते योजना के लाभ से वंचित होने से बचाना है। 



गौर करने की बात यह है कि विगत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए 31 मार्च की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया था। हालांकि सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। 



उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इससे पहले आधार को बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबरों से जोड़ने की अंतिम तारीख को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ा दिया है।


■ केंद्र ने तीन माह बढ़ाई आधार जोड़ने की मोहलत,

■ सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले अंतरिम आदेश से किया था इन्कार



नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार नंबर को पैन (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। सीबीडीटी ने चौथी बार यह समयसीमा बढ़ाई है।


माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में लिया है। इसमें शीर्ष अदालत ने विभिन्न सेवाओं से आधार नंबर को लिंक करने करने की अंतिम समयसीमा (31 मार्च) को तब तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि इस मसले पर संविधान पीठ अपना फैसला नहीं सुना देती। बता दें कि देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।



संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स