Searching...
Tuesday, December 5, 2017

अग्रिम जमानत लेने तक का अधिकार नहीं, एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

7:42 AM

सुप्रीम कोर्ट एससी-एसटी कानून के तहत एकतरफा आरोपों के दुरुपयोग से अधिकारियों को बचाने के लिए बचाव के ऊपाय पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएसीटी प्रावधानों के दुरुपयोग के काफी मामले सामने आ रहे हैं। अधिकतर मामलों में आरोप एकतरफा होते हैं। इसके बाद अधिकारियों को इस सख्त कानून के तहत गिरफ्तारी से लेकर मुकदमे तक का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मदद मांगी है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र शरण और एए तिवारी से कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा है। पीठ ने इसके साथ ही महाराष्ट्र के एक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अभियोजन को भी स्टे कर दिया। मामले की सुनवाई जनवरी में होगी। जस्टिस आदर्श गोयल यूयू ललित की पीठ ने कहा कि हम देखेंगे कि ऐसे क्या प्रक्र्रियात्मक बचाव हो सकते हैं जब एससी/एसटी एक्ट (अत्याचार निवारण), 1989 के प्रावधानों का बाहरी कारणों से लगाए गए आरोपों की वजह से दुरुपयोग नहीं हो। ऐसे आरोप लगाए जाने की स्थिति में आरोपों पर सीधे कार्रवाई करने के बजाए उसमें प्रक्रियात्मक बचाव उपलब्ध हैं या नहीं। पीठ ने कहा कि इस अपील में मौलिक सवाल है कि क्या दुर्भावना का एकतरफा आरोप अधिकारियों पर अभियोजन चलाने का आधार हो सकता है जिन्होंने मामले को सरकारी ओहदे पर रहते हुए देखा हो। यदि ऐसा आरोप झूठा हो तो ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ अधिकारी के पास क्या विकल्प हैं। जाहिर है कि यदि आरोपों पर कार्रवाई हो तो अधिकारी को गिरफ्तारी से लेकर अभियोजन तक का सामना करना पड़ सकता है। इसका व्यक्तिगत आजादी के अधिकार पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम समझते हैं कि वास्तविक पीड़ित को बचाने के लिए बने इस कानून का ऐसा इरादा नहीं होगा कि किसी को झूठा फंसाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष और न्यायोचित है या नहीं। इस एक्ट में अभियुक्त को अग्रिम जमानत लेने का अधिकार नहीं है। मामले के फार्मेसी कॉलेज के कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी के खिलाफ एससीएसटी एक्ट का मुकदमा लिखवाया था। जब उसके खिलाफ अभियोग की मंजूरी की बात आई तो उचित प्राधिकारी ने मंजूरी देने से मना कर दिया। इस पर कर्मी ने इस प्राधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मुकदमे को बंबई हाईकोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया था।
नई दिल्ली । सीबीआई के क्षमा याचना करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक जज के निवास पर छापा मारने के प्रयास के दौरान उनके साथ जांच एजेंसी के आचरण की आलोचना की।सीबीआई ने बताया कि इस चूक के लिए उसने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित न्यायाधीश से क्षमा याचना कर ली है और दोनों ने ही इसे स्वीकार कर लिया है। इसके बाद भी शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी के प्रति तल्ख टिप्पणियां कीं। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने कहा, परेशानी सिर्फ पीठासीन जज के साथ उसके आचरण को लेकर है

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स