Searching...
Friday, December 22, 2017

यूपी के राज्य कर्मचारियों की मांग : फरवरी तक करें ट्रांसफर मई माह से दें तैनाती, बच्चों के शैक्षिक सत्र के मुताबिक ट्रांसफर की पॉलिसी की मांग

लखनऊ :  स्कूलों में दाखिलों का समय जुलाई से खिसक कर अप्रैल में आए कई साल बीत गए लेकिन, इसी मुताबिक किए जाने वाले राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर अब भी जुलाई को आधार मानकर किए जा रहे हैं। अप्रैल में स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कराने के बाद जुलाई में किसी और शहर जाने का आदेश कार्मिकों को मुसीबत में डाल रहा है। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव राजीव कुमार से इस व्यवस्था में बदलाव लाने और राज्य कर्मचारियों के लिए प्रदेश में स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने की मांग की है।




 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव को हर साल यह तबादले फरवरी में करने का सुझाव दिया है, जिससे मार्च-अप्रैल में स्कूलों का नया सत्र शुरू होने से पहले उन्हें पता हो कि बच्चों का दाखिला किस शहर के स्कूल में कराना है। तबादले के बाद तैनाती के लिए दो महीने का समय दिए जाने की भी मांग की गई है, ताकि कार्मिक मार्च व अप्रैल माह में अपने विभाग में रहकर वित्तीय वर्ष के समापन संबंधी कार्य पूरे कर सकें। परिषद अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी बताते हैं कि शासन अब भी स्कूलों में दाखिले का समय जुलाई मानकर 30 जून तक स्थानांतरण के आदेश जारी करता है, जो कई बार जुलाई-अगस्त तक बढ़ने से कार्मिकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।




परिषद ने बताया कि पिछले कई दशकों से प्रदेश में कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए कोई स्थायी नीति नहीं है। इस वजह से उन्हें हर साल स्थानांतरण नीति का इंतजार करना पड़ता है और वे अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। परिषद ने मुख्य सचिव को उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी स्थायी स्थानांतरण नीति का हवाला भी दिया है।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स