Searching...
Friday, December 1, 2017

रिक्त पदों का ब्यौरा न देने से मुख्य सचिव खफा, लोकसेवा आयोग ने विभागों की सुस्ती से कराया अवगत, राजीव कुमार ने विभागों की तय की जवाबदेही

लखनऊ : लोकसेवा आयोग, इलाहाबाद ने सरकार को सूचित किया है कि विभागों द्वारा समय से अधियाचन (रिक्त पदों का ब्यौरा) प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस सूचना से खफा मुख्य सचिव राजीव कुमार ने विभागीय अफसरों से नाराजगी जताई है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को भेजे गए अपने पत्र में राजीव कुमार ने जिम्मेदारी तय करते हुए प्रमाणिक अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश से रिक्त पदों पर जल्द भर्तियों की उम्मीद जगी है।


राजीव कुमार ने विभागीय अधिकारियों को वर्ष 1991, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 और 2017 के शासनादेशों के स्पष्ट प्रावधानों का हवाला देकर सजग किया है। अव्वल तो विभागीय अधिकारी समय से अधियाचन नहीं भेज रहे हैं और दूसरे अस्पष्ट और अपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं। इस वजह से लोक सेवा आयोग की जनशक्ति का अधिकांश समय त्रुटियों के निराकरण में व्यर्थ होता है। इस वजह से समय से विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। लिहाजा चयन प्रक्रिया में भी विलंब होता है।


मुख्य सचिव ने कहा है कि लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। उपलब्ध कराए गये विवरण की प्रमाणिकता का संपूर्ण दायित्व संबंधित विभागों का होगा। हर विभाग अधियाचन में यह घोषणा भी करेंगे कि उनके द्वारा चयन वर्षवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण प्रमाणिकता के साथ गणना की गई है। इस प्रकार की घोषणा समेत अधियाचन प्रेषित होने से आयोग के स्तर से एक सप्ताह में रिक्तियों के विज्ञापन की कार्यवाही प्रारंभ हो सकेगी।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स