Searching...
Thursday, December 14, 2017

बैंक खातों को आधार व पैन से जोड़ने की आखिरी तिथि बढ़ी, अब ग्राहक 31 मार्च 2018 तक जोड़ सकेंगे बैंक खाते, आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली : बैंक खातों को आधार व पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख केंद्र सरकार ने फिर आगे बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2018 तक ऐसा किया जा सकेगा। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख तय की थी। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार देर रात को जारी की। सुप्रीम कोर्ट कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के साथ आधार जोड़ने के मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा।



सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान खोले जा रहे नए बैंक खातों को आधार के साथ छह महीने के भीतर लिंक करना होगा। हालांकि जो खाताधारक इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व अपने बैंक को आधार या पैन लिंक कराने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दे चुके होंगे, वे छह महीने की अवधि के बाद भी जुड़वा सकेंगे। लेकिन छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद वह तब तक अपने खाते का संचालन नहीं कर पाएंगे, जब तक आधार या पैन खाते के साथ जुड़वा नहीं देते। 



उधर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें केंद्र सरकार ने उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही गई थी जिसमें आधार से कई योजनाओं को जोड़ना अनिवार्य करने के आदेश दिए गए थे। आधार को बैंक खाते से जोड़ने के अलावा 45 और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे मिड-डे मील योजना, पीडीएस, मनरेगा, जिन पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायाधीश ए. एम खानविल्कर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ उन आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए कल दोपहर दो बजे बैठेगी, जिनमें आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की गई है।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स