Searching...
Thursday, November 16, 2017

फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का - सेवा में रहते अक्षमता पर वेतन नहीं कर सकते कम, समान वेतनमान पर ही बदलें अक्षम कर्मी का पद

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी किसी वजह से अपने पद पर कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो विभाग उससे दूसरी सेवा तो ले सकता है लेकिन, उसका वेतनमान कम नहीं कर सकता। कोर्ट ने एक कर्मचारी को अक्षम होने पर रैंक से छोटे पद पर कार्य देने और उसका वेतनमान कम कर देने पर रेलवे पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है, साथ ही कर्मचारी को उसके मूल वेतनमान के साथ समान पद पर तैनात करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कर्मचारी का बकाया वेतन सात फीसद ब्याज के साथ एक माह में भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।


✌ डाउनलोड करें
हल्का, सबसे तेज अपडेटेड 
■  "शासनादेश ● कॉम" का अधिकृत एंड्राइड एप 


यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इलाहाबाद रेलवे में बतौर यार्ड मास्टर तैनात कर्मचारी एसक्यू अहमद को राहत देते हुए कहा था कि कम वेतनमान पर नियुक्ति देना गलत है। उसे पद के समान वेतन पर दूसरे विभाग में रखा जाए। इस आदेश को केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विपक्षी कर्मचारी की आंख की रोशनी में कमजोरी के कारण रेलवे ने कोचिंग कैडर के पार्सल विंग में हेड पोस्टिंग क्लर्क के रूप में तैनात करते हुए वेतनमान कम कर दिया था। जिसे कर्मचारी ने कैट में चुनौती दी थी।

कर्मचारी का कहना था कि सेवाकाल में अक्षमता आने पर कर्मचारी को समान वेतनमान पर दूसरे कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए रेलवे उसे कम वेतन पर दूसरे काम के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि कम वेतन देने से न केवल कर्मचारी के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि उसका परिवार भी प्रभावित होगा। ऐसे में अक्षम कर्मी को कम वेतन पर तैनाती नहीं की जा सकती।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स