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Friday, November 17, 2017

भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के तहत योगी सरकार ने वाणिज्य विभाग के पांच और पुलिस महकमे की तीन अधिकारियों को किया जबरन रिटायर, 50 वर्ष से अधिक के दागी और भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर निशाने पर

लखनऊ : भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के तहत राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गुरुवार को वाणिज्य विभाग के पांच और पुलिस महकमे की तीन अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। ये सभी अयोग्य व दागी अधिकारियों की स्क्रीनिंग में चिह्न्ति थे। पिछले दिनों कई और विभागों के दागी अफसरों पर भी कार्रवाई हो चुकी है, जबकि शेष अन्य विभागों के ऐसे अफसरों को भी जल्द ही जबरन रिटायर किया जाएगा।

★ वाणिज्य कर विभाग में पांच अधिकारी जबरन सेवानिवृत्त
★ पुलिस महकमे के तीन दागी डिप्टी एसपी भी नौकरी से हटाए गएसख्ती
★ बीएसए स्तर के आठ अफसर जबरन किये जाएंगे रिटायर

पचास साल से ऊपर के अधिकारियों की स्क्रीनिंग के तहत सरकार ने गुरुवार को जिन अधिकारियों को हटाने का फैसला किया उनमें वाणिज्य विभाग के निलंबित असिस्टेंट कमिश्नर-ग्रेड-2 केशव लाल भी शामिल हैं, जिनके घर से आयकर विभाग ने करोड़ों की संपत्ति बरामद की थी। वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी केशव लाल के ऊपर आय से अधिक आमदनी के आरोप हैं। स्क्रीनिंग में उनका नाम सबसे ऊपर था। कई और नामों को शामिल करते हुए विभाग ने सूची शासन को भेजी थी। इसके बाद वाराणसी में तैनात ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, नोएडा में ज्वाइंट कमिश्नर हरीराम चौरसिया, सुलतानपुर में डिप्टी कमिश्नर कौशलेश और वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर इंद्रजीत यादव को सेवानिवृत्त किया गया है।

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विभागीय अपर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि इन अधिकारियों की खराब वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया कि इन्हें सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है।

तीन डिप्टी एसपी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति : इसी क्रम में सेवा काल में कई बार दंडित हो चुके तीन डिप्टी एसपी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। जल्द कुछ अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। सरकारी सेवा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार की अध्यक्षता में प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के 434 अधिकारियों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसके बाद बहराइच में सीओ मैसी के पद पर तैनात डिप्टी एसपी केश करन सिंह, लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात डिप्टी एसपी कमल यादव व पीटीसी मुरादाबाद में तैनात डिप्टी एसपी श्योराज सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।


प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि तीनों अधिकारियों को उनके सेवाकाल में लगातार कई दंड मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

आइपीएस की स्क्रीनिंग कमेटी गठित : शासन आइपीएस अधिकारियों की भी स्क्रीनिंग जल्द करेगा। मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में आइपीएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई है। समिति में प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, डीजीपी सुलखान सिंह व उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी सहित पांच सदस्य शामिल हैं।

केशव के घर से मिले थे 11 करोड़ रुपये : वाणिज्य कर विभाग के एडीशनल कमिश्नर केशव लाल की कानपुर में तैनाती के दौरान उनके आवास से गत अप्रैल में आयकर अधिकारियों ने 11 करोड़ रुपये बरामद किए थे। इसके अलावा आठ किलो सोने के जेवर, दो किलो बुलियन तथा सात संपत्तियों के कागजात मिले थे। उसके बाद ही उन्हें निलंबित कर लखनऊ में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) कार्यालय से संबंद्ध कर दिया गया था। उनकी पत्नी एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मालकिन हैं।

राज्य के बारह हजार अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही अयोग्य और अक्षम अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवा से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक जिन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है उनका पूरा ब्योरा विभिन्न विभागों से मांगा गया है। शासन-प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने को सरकार संकल्पबद्ध है। - राजीव कुमार, मुख्य सचिव, प्रदेश सरकार

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