Searching...
Thursday, November 2, 2017

वेतन समिति के सामने पक्ष रख न्यूनतम वेतन मांगा, केंद्र सरकार की तर्ज पर न्यूनतम वेतन 24000 देने की मांग

7:51 AM

लखनऊ  :  राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगतियों और भत्ताें के संबंध में वेतन समिति के अध्यक्ष वृंदा स्वरूप से मुलाकात की। मुख्य संयोजक जे एन तिवारी ने कर्मचारियों का पक्ष रखा ’ उन्होंने वेतन समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रलय की ओर से न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

तिवारी ने कहा है कि क्योंकि अब भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का आदेश कर दिया है अत: यह व्यवस्था प्रदेश के कर्मचारियों पर भी लागू होनी चाहिए ’ उन्होंने अवगत कराया कि प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए जो फिटमेंट फामरूला दिया गया है वह तकनीकी दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। समिति की अध्यक्ष वृंदा स्वरूप ने संयुक्त परिषद की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन की सराहना करते हुए सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक जे एन तिवारी के अलावा संयुक्त परिषद के अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री शशि सिंह, उपाध्यक्ष महेंद्र पांडे ,आर के यादव, रजनीश श्रीवास्तव, हरगो¨वद यादव आदि शामिल हुये।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स