Searching...
Saturday, October 28, 2017

मोबाइल एप से एक क्लिक में मिलेगी निकाय चुनावों की पूरी जानकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार करवाया नया एप

5:19 AM

■  चुनाव की हर छोटी-बड़ी जानकारी इस एप से होगी मुहैया


 लखनऊ  :  राज्य निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकाय चुनाव हाईटेक तरीके से कराने जा रहा है। इस बार महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों तक किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। आयोग ने इसके लिए एक नया मोबाइल एप भी बनवाया है। इस मोबाइल एप के जरिए निर्वाचन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर व एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। 


इस एप के जरिये नामांकन की सूचनाओं से लेकर प्रत्याशियों का विवरण तक तत्काल मोबाइल पर आसानी से मिल जाएगा। नगर निकायों में आरक्षण की स्थिति की जानकारी भी चंद मिनटों में इस एप से लग जाएगी। मतदाता सूची में नाम खोजने व मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए गूगल मैप भी इसमें मिल जाएगा। मतदाता पर्ची हो या फिर राजनीतिक दलों का विवरण यह भी आसानी से पता चल जाएगा। चुनाव परिणाम भी जैसे-जैसे जारी होंगे इस एप से जानकारी तत्काल लग जाएगी।  राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि यह एप सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस तरह का एप भारत निर्वाचन आयोग के पास भी नहीं है। 


आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा पहली बार तैयार कराए गए एप के लिए प्ले स्टोर पर जाकर एसइसी यूपी लिखना होगा। इसके बाद लोगो के साथ आयोग का मोबाइल एप आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर सभी सूचनाएं तत्काल हासिल की जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि आयोग की वेबसाइट में सभी रिटर्निग अफसरों के नाम, फोन नंबर के अलावा ई-मेल पते भी दिए गए हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वह नंबर या ई-मेल के जरिये संपर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।



■ पहली बार नामांकन होंगे ऑनलाइन :  राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके तहत नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निग अफसर प्रत्याशियों का पूरा विवरण तत्काल ऑनलाइन डाटाबेस में अपलोड करेंगे। इसमें प्रत्याशियों को ई-रसीद भी दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक बार नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद उसमें कोई बदलाव न किया जा सके। इसमें स्क्रूटनी, नाम वापसी व परिणाम भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। 


■ वेबसाइट पर रहेगा उम्मीदवारों का ब्योरा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर मौजूद रहेगा। इसमें प्रत्याशियों का नाम, पता, श्रेणी के साथ ही शैक्षिक योग्यता आदि का पता वेबसाइट से चल जाएगा। 


■ अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग : राज्य निर्वाचन आयोग ने तकरीबन 10 फीसद यानी 3700 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा है। यहां पर आयोग ऑनलाइन निगरानी करेगा। इसके लिए इन मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इन केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। 


■ इवीएम से होंगे नगर निगम के चुनाव : प्रदेश के सभी 16 नगर निगम के चुनाव इवीएम से होंगे। चुनाव में 40 हजार कंट्रोल यूनिट व 72 हजार बैलट यूनिट लगेंगी। खुद के अलावा यह इवीएम आयोग को मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से मिली हैं। इसकी बैलट यूनिट पर मेयर प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न् के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी रहेगी। इसके अलावा नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव बैलट पेपर (मत पत्र) से कराए जाएंगे। 


■ मोबाइल नंबर देने पर मिलेंगी सूचनाएं : राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार मतदाताओं को एसएमएस से महत्वपूर्ण सूचनाएं भी भेजेगा। यह सूचनाएं उन्हें ही मुहैया कराई जाएंगी जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर आयोग के पास दर्ज कराया है। इसमें निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं एसएमएस के जरिए भेजी जाएंगी। इस सेवा का लाभ चाहने वाले मतदाता अभी भी राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट  पर जाकर सेल्फ मोबाइल रजिस्ट्रेशन लिंक के जरिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। 


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स