Searching...
Wednesday, October 18, 2017

राज्य कर्मियों ने कहा- सीएम आज दिलाएं बोनस, 75 फीसद बोनस जीपीएफ में डालने पर भी नाराजगी, कई निगमों में नहीं पहुंचा सितंबर का वेतन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को बोनस दिलाने की की है। कर्मचारियों का कहना है कि बुधवार को पर्व से पहले के आखिरी कार्य दिवस पर यदि उन्हें बोनस न मिला तो इस घोषणा के प्रति उत्साह का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को पिछले दिनों दीपावली का बोनस देने की घोषणा की थी। इससे कर्मचारियों में हर्ष था लेकिन, मंगलवार को धनतेरस तक उनके बैंक खातों में बोनस की रकम न आने से कर्मचारियों में मायूसी थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से बुधवार तक कर्मचारियों को बोनस देने की की है। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बोनस का 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में हस्तांतरित किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस के तौर पर अधिकतम करीब छह हजार रुपये तक ही दिए जाने हैं।
ऐसे में यदि 75 फीसद रकम उनके जीपीएफ खाते में चली गई तो पर्व पर उनके हाथ में अधिकतम डेढ़ हजार रुपये ही आएंगे, जिससे कुछ खास कर पाना संभव नहीं होगा। परिषद ने बोनस की पूरी रकम नकद दिए जाने की की है। परिषद ने बोनस की घोषणा देर से किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। परिषद अध्यक्ष का कहना है कि इससे लखनऊ में निदेशालयों तक तो शायद बोनस मिल भी जाए लेकिन, जिलों तक सभी कर्मचारियों में बंट पाना मुश्किल होगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार यदि सभी कर्मचारियों को पर्व पर बोनस देना चाहती तो उसे यह घोषणा दो हफ्ते पहले करनी चाहिए थी। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय ने दुग्ध विकास निगम सहित कई निगमों में वेतन और बोनस और दोनों न मिलने पर चिंता जताई है। राज्य सरकार ने पिछले महीने दशहरा व मुहर्रम से पहले सिंतबर का वेतन देने की घोषणा की थी लेकिन दीपावली तक भी कई जगह वेतन नहीं बंट पाया है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स