लखनऊ : प्रदेश सरकार ने वेतन समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी वृंदा सरूप को समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। इस बारे में वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिये गए हैं।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की ओर से लिये गए निर्णय के क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी जी.पटनायक की अध्यक्षता में 11 अगस्त, 2016 को वेतन समिति का गठन किया था। समिति का कार्यकाल 31 अगस्त, 2017 तक है। वेतन समिति ने अब तक सरकार को दो रिपोर्ट सौंपी हैं। पिछले साल सौंपी गई पहली रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स और पेंशन पुनरीक्षण के बारे में सिफारिश की थी।
वहीं गुरुवार यानी 17 अगस्त को वेतन समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें सरकारी विभागों के सामान्य कोटि के संवर्ग/पदों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के बारे में सिफारिशें की गई हैं। वेतन समिति को अभी राजकीय विभागों की विभागवार/पदवार तथा सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सामान्य कोटि व अन्य पदों तथा विभिन्न प्रकार के भत्ते व सुविधाओं आदि के बारे में सिफारिशें करनी हैं।
★ वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने का आदेश क्लिक करके देखें :
■ वेतन समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर 28 फरवरी 2018 तक बढ़ाये जाने का आदेश जारी : देखें एवं डाउनलोड करें आदेश
लिहाजा सरकार ने वेतन समिति का कार्यकाल एक सितंबर से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल 28 फरवरी, 2018 तक होगा। वेतन समिति के अध्यक्ष जी.पटनायक जल निगम के भी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिये गए हैं। लिहाजा सरकार ने रिटायर्ड आइएएस अधिकारी वृंदा सरूप को समिति का नया अध्यक्ष बनाया है। वह 1981 बैच की आइएएस अधिकारी हैं और केंद्र में सचिव पद से रिटायर हुई थीं। वह वित्त विभाग की प्रमुख सचिव रह चुकी हैं। वेतन समिति के अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अवधि में उनका स्टेटस राजस्व परिषद अध्यक्ष के समकक्ष होगा।
दूसरी रिपोर्ट में साठ फीसद राज्य कर्मियों के मामले कवर 1 वेतन समिति की ओर से गुरुवार को मुख्यमंत्री को दो भागों में सौंपी गई दूसरी रिपोर्ट से सरकारी विभागों के 60 फीसद कर्मचारी कवर हो रहे हैं। इसमें सरकारी विभागों में चपरासी, लिपिक, स्टेनोग्राफर, आदि समेत 28 कॉमन कैडर की वेतन विसंगतियों, अंतर संवर्गीय असमानताओं आदि को दूर करने के बारे में संस्तुतियां की गई हैं। प्रदेश में तकरीबन 9.5 लाख राज्य कर्मचारी हैं।
