Searching...
Tuesday, August 8, 2017

सुई से लेकर कार तक ऑनलाइन खरीदेंगे अफसर, सरकारी विभागों में समान खरीदने में बंद होगी कमीशनखोरी


बरेली । अगले कुछ महीने के बाद केन्द्र और प्रदेश सरकार के सभी विभाग सुई से लेकर कार तक सबकुछ ऑनलाइन खरीदेंगे। इसके लिए मोदी सरकार ने देश का सबसे बड़ा ई-मार्केट जैम तैयार किया है। इससे सरकारी विभागों में सामान की खरीद में होने वाली कमीशनखोरी पर अंकुश लगेगा। आईवीआरआई ने जैम से सामान की खरीद शुरू कर दी है। सरकारी विभागों में साल भर जमकर सामान की खरीद होती है। कई बार खरीदे गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होता है और कमीशनखोरी का हल्ला मचता है। कमीशनखोरी पर लगाम लगाने और विभागों को अच्छा माल उलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने अनूठी पहल की है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रलय ने देश का पहला सरकारी ई मार्केट तैयार किया है। इसे जैम नाम दिया गया है। 76 हजार से अधिक प्रोडक्ट: केन्द्र सरकार के इस ई-मार्केट में अब तक 76,725 उत्पाद उपलब्ध हैं। अब तक कुल 20,220 विक्रेता इस पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस साइट पर कुर्सी, पेपर, अलमारी, बैग, सेल, पैन समेत सभी वो सामान मौजूद हैं जिनका सरकारी विभागों में और घरों में इस्तेमाल होता है। बनाना होगा एकाउंट: इसके लिए अपने संस्था का प्रकार, मंत्रलय, विभाग का नाम, अधिकृत खरीद करने वाले की डिटेल देनी होगी। इसके बाद वह विभाग ई-मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाएगा।

विभागों को ट्रेनिंग जल्दआईवीआरआई समेत केन्द्र के तमाम विभागों ने इससे खरीद चालू कर दी है। प्रदेश सरकार के विभागों को इस बारे में जल्दी प्रजेंटेशन दिया जाएगा। यह काम एनआईसी करेगी। अफसरों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। अहम बात यह है कि इस मार्केट से आम लोग खरीद नहीं कर पाएंगे।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स