Searching...
Friday, July 7, 2017

सरकारी विभाग अब ई-बाजार से करेंगे खरीदारी, सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे, विभागों के भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

9:09 AM

लखनऊ : प्रदेश के सरकारी महकमे अब अपनी सारी खरीदारी खुले बाजार की जगह ई-बाजार से करेंगे। सरकार जल्द ही खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार पोर्टल बनाने जा रही है, जिस पर जाकर सरकारी महकमे अपनी जरूरत के सामान सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। इस पोर्टल को बनाने के लिए सीएम दफ्तर ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।



बाजार से खरीद पर रोक
सरकार जल्द ही सरकारी विभागों के लिए खुले बाजार से किसी भी तरह की सामग्री खरीदने पर रोक लगाने जा रही है। अब तक विभाग खुले बाजार में दुकानों से एस्टीमेट लेकर अपनी खरीदारी करते हैं। हालांकि विभागों की कोशिश रहती है कि वह सस्ती सामग्री खरीदें लेकिन इस प्रक्रिया से उन्हें सबसे सस्ता सामान नहीं मिल पाता है। अब सीएम दफ्तर ने विभागों को सभी तरह का सामान सस्ते में दिलाने की योजना बना ली है। 



सब सामान मिलेगा
मुख्यमंत्री दफ्तर द्वारा मंजूरी दिए गए प्रारूप के हिसाब से ई-बाजार पर सरकारी विभागों में रोजमर्रा काम आने वाली स्टेशनरी से लेकर कम्प्यूटर, प्रिटंर, सभी तरह के फर्नीचर, एसी, कूलर, वॉटर कूलर समेत सभी सामग्री मिलेगी। यही नहीं अगर किसी सरकारी दफ्तर को पेस्ट कंट्रोल, मैन पावर या सिक्युरिटी एजेंसी से भी सेवा लेनी है तो उसका भी लिंक इस पोर्टल पर मिल सकेगा।



इसलिए लाई गई योजना
सरकार ने यह नई व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि सचिवालय में हुए स्टेशनरी घोटाले जैसा घोटाला फिर न हो। इसके अलावा एनआरएचएम और कई विभागों में सामान खरीदने में गड़बड़ियां सामने आई थीं। एनआरएचएम में तो सामान की खरीद सामान्य तौर पर मिलने वाले मूल्य से दस गुना दाम पर ही की गई थी।



मुख्यमंत्री की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग सस्ती दरों पर सामान खरीदें। केन्द्र सरकार में भी इस तरह का पोर्टल बनाया गया है। जल्दी ही यूपी के सरकारी विभाग भी इसी तरह से खरीदारी करेंगे।-एसपी गोयल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स