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Thursday, June 29, 2017

केंद्रीय कर्मचारियों को अब जुलाई से मिलेंगे बढ़े भत्ते, सातवें वेतन आयोग से जुड़े भत्तों पर कैबिनेट की मुहर

नई दिल्ली : लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार शाम बड़ी खुशखबरी लेकर आई। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े भत्तों पर मुहर लग गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं। ये सिफारिशें एक जुलाई, 2017 से लागू होंगी। इन सिफारिशों को मंजूर किए जाने से सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। 




केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य भत्तों के अलावा मकान किराया भत्ता के मुद्दे पर सरकार के फैसले का करीब एक साल से इंतजार था। पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू करने का एलान किया था। लेकिन, कई मुद्दों पर कर्मचारियों को आपत्ति थी। इनमें मकान किराया भत्ता भी शामिल था। 




सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्रलय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के भत्तों के हकदार थे। लेकिन, सातवें वेतन आयोग ने कई भत्तों को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया था। इसके बाद केवल 55 भत्ते बाकी रह गए थे। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल था। 




नई दिल्ली: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार शाम बड़ी खुशखबरी लेकर आई। कैबिनेट ने अपनी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग के सुझाव मंजूर कर लिए गए हैं। ये सिफारिशें एक जुलाई, 2017 से लागू होंगी। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। 




कर्मचारियों को अन्य भत्तों के अलावा मकान किराया भत्ता का मुद्दा सालभर से लंबित था। पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू करने का एलान किया था। हालांकि, मकान किराया भत्ता समेत कई मुद्दों पर कर्मचारियों को आपत्ति थी। इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्रलय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के भत्तों के हकदार थे। 




निम्न श्रेणी कर्मियों का हिसाब: निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इस प्रतिशत के अलावा एक अलग श्रेणी भी तय होगी, जो न्यूनतम मकान किराया भत्ता तय करेगी। यह श्रेणी है- 5400, 3600 और 1800 रुपये (यह न्यूनतम होगा)। इसके बाद जो प्रतिशत ज्यादा बनाता है, उस हिसाब से भत्ता दिया जाएगा। शांत इलाके में तैनात सैनिकों को राशन की राशि नकद में दी जाएगी। सियाचिन भत्ता जो उच्चतर है, उसमें 31,500 के स्थान पर 42,500 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी भत्ते का पुनर्गठन किया गया है। स्पेशल फोर्स के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। पेशनरों के 500 के चिकित्सा भत्ते को दोगुना यानी 1, 000 रुपये किया है।


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