Searching...
Sunday, March 5, 2017

NPS में निवेश के विकल्पों को जरूर पहचानें, सेवानिवृत्ति के बाद की बचत के साथ साथ आकर्षक आयकर छूट का भी साधन बन गयी है एनपीएस

नई दिल्ली  :  राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश सिर्फ सेवानिवृत्ति के बाद की योजना के लिए आपको बचत का अनुशासन नहीं सिखाता, बल्कि इसका दूसरा फायदा भी है। इसमें आयकर अधिनयम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता ही है। इसके अलावा धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये अतिरिक्त निवेश पर अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। इस तरह टैक्स कटौती का फायदा 2 लाख रुपये तक के निवेश पर मिलता है।





 सबसे ऊपरी टैक्स स्लैब वाले आय वर्ग के निवेशक को साल में 61,800 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके साथ ही सिर्फ आप टैक्स बचत के लिए एनपीएस में निवेश करने अथवा नए खाताधारक बनने की सोच रहे हैं तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदों को जरूर जानें। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण फायदा यह है कि निवेशक को अपने निवेश के लिए विकल्प चुनने का मौका दिया जाता है।





 एनपीएस खाताधारक निवेश के लिए दो विकल्पों में चयन कर सकते हैं। दोनों ही विकल्पों- ऑटो और एक्टिव में निवेशकों का अपने निवेश पर कुछ नियंत्रण होता है।




 ⚫  ऑटो विकल्प : इस विकल्प को ऐसे खाताधारकों की मदद के लिए रखा गया है, जो अपना आवंटन सुनिश्चित नहीं कर पाते। इसमें खाताधारक के पूरे जीवनकाल के हिसाब से आवंटन बदला जाता है। जैसे एक व्यक्ति 35 साल का होता है तो उसका ज्यादा फोकस शेयरों पर होता है। इसके बाद जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है (55 साल तक) उसका फोकस कम होता जाता है। उदाहरण के लिए- 35 साल की आयु तक ऑटो विकल्प के तहत क्लास ई में 50 फीसदी, क्लास सी में 30 फीसदी और क्लास जी में 20 फीसदी का आवंटन होता है। सेवानिवृत्ति का समय आते-आते इन्हीं तीनी क्लास में निवेश आवंटन क्रमश: 10 फीसदी, 10 फीसदी और 80 फीसदी हो जाता है। 





⚫  एक्टिव विकल्प : इसमें निवेशक खुद आवंटन चुन सकता है। क्लास ई में सर्वाधिक 50 फीसदी तक और न्यूनतम 5 फीसदी निवेश की सीमा यहां भी लागू होगी। अपना फंड मैनेजर चुनने के बाद आप दायरे में निवेश के लिए कोष का आवंटन कर सकते हैं। निवेशक चाहें तो अपनी पूरी पेंशन राशि को सरकारी प्रतिभूति अथवा निश्चित आय वाले साधन में निवेश कर सकता है।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स