Searching...
Thursday, March 23, 2017

सीएम योगी ने किया विभागों का बंटवारा, गृह सहित 37 विभाग स्वयं देखेंगे, वित्त विभाग का जिम्मा दूसरे को सौंपा

लखनऊ : मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी ने बुधवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने अखिलेश सरकार से थोड़ा अलग हटते हुए महत्वपूर्ण वित्त विभाग भी साथी मंत्री राजेश अग्रवाल को सौंपा है। इसके अलावा ऊर्जा, आबकारी और औद्योगिक विकास जैसे अहम विभागों से भी अपने को दूर किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को लोक निर्माण विभाग और डॉ. दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित क्रमश: चार और पांच विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, औद्योगिक विकास और आबकारी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी दूसरे मंत्रियों को सौंपे हैं जबकि गृह, गोपन, सतर्कता, राज्य संपत्ति जैसे विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने की लंबे समय से चली आ रही परम्परा को बरकरार रखा है। उन्होंने अपने पास 37 विभाग रखे हैं जबकि अपने सहयोगियों केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा पर भी अधिक विभागों का बोझ नहीं लादा है। पहली बार किसी गैर मुस्लिम लक्ष्मी नारायण चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।



क्लिक कर देखिये शासनादेश ● कॉम पर पूरी सूची
⚫  यूपी में योगी मंत्रीमंडल में विभागों का हुआ बंटवारा, देखें किसको मिला कौन सा विभाग?



⚫ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, वाह्य सहायतित, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप।



⚫  बजट नहीं पेश करेंगे सीएम
वित्त मंत्रलय राजेश अग्रवाल को सौंपे जाने से यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खुद प्रदेश का बजट नहीं पेश करेंगे। इससे पूर्व अखिलेश यादव ने यह महकमा अपने पास रखा था, इसलिए वह खुद बजट पेश करते थे।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स