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Thursday, January 26, 2017

गलत वेतन भुगतान  की वसूली का आदेश रद्द,  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना सुनवाई का अवसर दिए  फैसले को ठहराया अवैध

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना सुनवाई का अवसर दिए गलत ढंग से वेतन भुगतान के वसूली आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए रद कर दिया है। साथ ही आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय लखनऊ के निदेशक को नए सिरे से नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। 




यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने लेखाकार अनिल कुमार श्रीवास्तव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आरपी सिन्हा ने बहस की। इनका कहना था कि याची को सहायक लेखाकार पद से लेखाकार पद पर पदोन्नति दी गई।



वेतन निर्धारण में गड़बड़ी के चलते अधिक वेतन कर दिया गया। विभाग ने बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए एक लाख नौ हजार छह सौ नौ रुपये की याची के वेतन से वसूली का आदेश दिया, जिसे चुनौती दी गई।


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 
Court No. - 18 
Case :- WRIT - A No. - 3031 of 2017 
Petitioner :- Anil Kumar Srivastava 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Rajeshwar Prasad Sinha 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Learned standing counsel has passed on instructions to the Court. The same is taken on record. 




Heard Sri R.P. Sinha, learned counsel for the petitioner and Sri Anurag Pratap Singh, learned standing counsel for the respondents. 
The petitioner is seeking quashing of the orders dated 28.12.2016 and 30.12.2016 whereby his promotion as Sahayak Lekhakar to Lekhakar was wrongly made. A recovery of Rs.1,09,609/- has been ordered to be made from the petitioner's salary. 



In the instructions it is mentioned that the petitioner's appointment was made on 15.7.1989 which was after 31.3.1989, therefore, his salary was wrongly fixed. 
Be that as it may, from the reading of the impugned order it is apparent that no opportunity of hearing or show cause notice has been given to the petitioner before making correction in fixation of pay which is in gross violation of principles of natural justice. Instructions do not disclose that any show cause notice was given to the petitioner before passing the impugned orders. 




In this view of the matter, the impugned orders dated 28.12.2016 and 30.12.2016 cannot survive and are quashed. 
The writ petition is allowed. 
The matter is remitted to the respondent no.2, Director, Internal Audit & Audit Examination Directorate, U.P., Lucknow to reconsider the matter in the light of the observations made above and pass fresh order in accordance with law. 


Order Date :- 20.1.2017 
Asha

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