लखनऊ: प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों को जल्द सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनी राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति के सदस्यों ने यह रिपोर्ट सरकार को पेश करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। उम्मीद है कि उन्हें सीएम से इसी हफ्ते का समय मिल सकता है। यह रिपोर्ट सरकार कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश करेगी। राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा।
वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी से मिल सकता है। राज्य सरकार ने फरवरी, 2016 में जो बजट पेश किया गया था, उसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हए सैलेरी की मद में बजट का प्राविधान किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी चाहती है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ ग्रेड-पे जनवरी से दिया जाए।
हालांकि राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर कैसे दिया जाए, इस पर फैसला राज्य सरकार को लेना है। राज्य कर्मचारियों को जनवरी, 2016 से बढ़े हुए ग्रेड-पे का एरियर देना है। इस पर फैसला सरकार लेगी। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर 20-40-40 के क्रम में दिया गया था। इस बार राज्य सरकार कौन सा फॉर्म्युला अपनाएगी, यह कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हो सकता है।
☀ यह है राज्य वेतन समिति की संस्तुति! :
सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ग्रेड-पे बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि इसमें भत्तों को लेकर अभी कोई सिफारिश नहीं की गई है। भत्तों के ऊपर कोई भी फैसला समिति अगली रिपोर्ट में करेगी। समिति की रिपोर्ट में कर्मचारी संगठनों और रिटायर्ड कर्मचारी संगठनों के साथ हुई मांगों पर भी विचार किया गया है। समिति ने रिपोर्ट बनाने से पहले हर विभाग के कर्मचारी संगठनों से बातचीत की थी।
