Searching...
Tuesday, November 29, 2016

 सातवें वेतन समिति की रिपोर्ट तैयार, सीएम से मिलने का माँगा समय, केंद्र के समान वेतन बढ़ाने की सिफारिश, भत्तों पर अभी कोई फैसला नहीं

लखनऊ: प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों को जल्द सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनी राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति के सदस्यों ने यह रिपोर्ट सरकार को पेश करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। उम्मीद है कि उन्हें सीएम से इसी हफ्ते का समय मिल सकता है। यह रिपोर्ट सरकार कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश करेगी। राज्य कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। 

वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी से मिल सकता है। राज्य सरकार ने फरवरी, 2016 में जो बजट पेश किया गया था, उसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हए सैलेरी की मद में बजट का प्राविधान किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी चाहती है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ ग्रेड-पे जनवरी से दिया जाए। 


हालांकि राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और एरियर कैसे दिया जाए, इस पर फैसला राज्य सरकार को लेना है। राज्य कर्मचारियों को जनवरी, 2016 से बढ़े हुए ग्रेड-पे का एरियर देना है। इस पर फैसला सरकार लेगी। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर 20-40-40 के क्रम में दिया गया था। इस बार राज्य सरकार कौन सा फॉर्म्युला अपनाएगी, यह कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद हो सकता है।



☀ यह है राज्य वेतन समिति की संस्तुति! : 

सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ग्रेड-पे बढ़ाने की सिफारिश की है। हालांकि इसमें भत्तों को लेकर अभी कोई सिफारिश नहीं की गई है। भत्तों के ऊपर कोई भी फैसला समिति अगली रिपोर्ट में करेगी। समिति की रिपोर्ट में कर्मचारी संगठनों और रिटायर्ड कर्मचारी संगठनों के साथ हुई मांगों पर भी विचार किया गया है। समिति ने रिपोर्ट बनाने से पहले हर विभाग के कर्मचारी संगठनों से बातचीत की थी।


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स