Searching...
Sunday, August 21, 2016

31 से वेतनमान निर्धारण को जुटेंगे दिग्गज, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने की कवायद तेज, कई संवर्ग की वेतन विसंगति नहीं हुई दूर


लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्टूबर से लागू किया जाए, इसके लिए राज्य वेतन समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण के लिए वेतन समिति ने 31 अगस्त को समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई है। इससे पहले वेतन समिति ने 25 अगस्त तक सभी विभागों से वेतनमान और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इन जानकारियों के आधार पर ही वेतन समिति आगे का काम करेगी। 

31 अगस्त को वेतन समिति की बैठक के बाद समिति राज्य कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक शुरू करेगी। इसमें वेतन समिति कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनेगी। इससे पहले वेतन समिति ने 17 अगस्त को समिति की बैठक बुलाई थी। 

राज्य कर्मचारियों का नया वेतनमान निर्धारण करने से पहले समिति की कोशिश कुछ विभागों की वेतन विसंगति दूर करने पर भी रहेगी। ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा सभी विभागों के कर्मचारियों को एक साथ मिल सके। इस दौरान लेखा एवं ऑडिट संवर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग पर फैसला समिति ले सकती है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा के मुताबिक कई संवर्गों में अभी भी वेतन विसंगति है, जिसे दूर करने की मांग की गई है।

बढ़ सकता है लेखा संवर्ग का ग्रेड-पे
लेखा एवं ऑडिट विभाग के कर्मचारियों का ग्रेड-पे 2800 से 4200 करने की मांग कर्मचारी संगठनों की है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमिस्ट संवर्ग के कर्मचारियों का ग्रेड-पे 2800 से बढ़ाकर 4200 करने की मांग कर्मचारी संगठनों की है। इन संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी वेतन समिति की भी बैठक हो चुकी है। मगर इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। अब वेतन समिति इन संवर्गों की वेतन विसंगति दूर करने पर भी कोई फैसला ले सकती है।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स