- आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों को तत्काल मिलेगा लाभ
- समानता के पदों पर तत्काल लाभ देने की मांग
लखनऊ विशेष संवाददातासातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए
प्रदेश सरकार ने अभी तक सातवें वेतन कमेटी का अध्यक्ष तय नहीं किया है।
हालांकि वित्त विभाग इस पद के लिए दो रिटायर आईएएस अधिकारियों जी.पटनायक और
आरएम श्रीवास्तव का नाम भेज चुका है। इनमें से कौन अध्यक्ष होगा या कोई
अन्य बनेगा, यह मुख्यमंत्री को तय करना है। वित्त विभाग के अधिकारी मानते
हैं कि जल्द ही इस बारे में मुख्यमंत्री फैसला करेंगे जिससे कमेटी का
कामकाज शुरू हो सके। यह बात दीगर है कि यूपी कैडर के आईएएस, आईपीएस और
आईएफएस अधिकारियों को सातवें वेतन का लाभ तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा।
इसके आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। कमेटी केवल राज्य सरकार के अफसरों और
कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए बनेगी। यह बात दीगर है कि राज्य कर्मचारी
संयुक्त परिषद (एसपी तिवारी गुट) के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरिशरण मिश्र
ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिन पदों की केंद्र से समानता है, उनको
भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की तरह तत्काल सातवें वेतन का लाभ दिया जाए।
श्री मिश्र ने कहा कि इन पदों के कार्मिकों के मामले तय करने के लिए कमेटी
के समक्ष ले जाने की जरूरत नहीं है। कमेटी में कर्मचारी संगठनों के
प्रतिनिधियों को शामिल करें ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। कर्मचारी शिक्षक
संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र ने मुख्यमंत्री को पत्र
लिखकर मांग की है कि सातवें वेतन से पहले छठे वेतन की लंबित मांगों को पूरा
किया जाए। इसके लिए उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
