Searching...
Thursday, July 28, 2016

सातवें वेतन आयोग संग दूर होंगी 5वें और छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियां, समीक्षा समिति ऐसी विसंगतियों पर भी करेगी विचार

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की समीक्षा समिति पांचवें व छठे वेतन आयोग की विसंगतियों पर भी विचार करेगी। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय कर्मियों को अगले महीने से इसका लाभ मिलने लगेगा। प्रदेश सरकार भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ समीक्षा समिति के गठन का फैसला कर चुकी है। मुख्यमंत्री के पास इस समिति के अध्यक्ष का नाम तय करने संबंधी फाइल वित्त विभाग ने भेजी है, जिस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग के माध्यम से भले ही 25 फीसद तक औसत वृद्धि का अंदाजा लगाया जा रहा हो, किन्तु राज्य कर्मचारी इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी तक तमाम विभागों में पांचवें व छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी ठीक से नहीं लागू हो सकी हैं।
प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि जिन कर्मचारियों को पांचवें या छठे वेतन आयोग से जुड़े लाभ नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सातवें वेतन आयोग से किस तरह लाभान्वित किया जा सके, इसके सुझाव भी समीक्षा समिति से मांगे जाएंगे। इसके अलावा समिति से कहा जाएगा कि पांचवें व छठे वेतन आयोग से जुड़ी कैडर संबंधी विसंगतियों का समाधान भी सुझाए। पिछली वेतन समीक्षा समिति के सचिव रहे अजय अग्रवाल नयी समीक्षा समिति के भी सदस्य सचिव बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकांश निगमों के कर्मचारी ही पांचवें व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ से वंचित हैं। दरअसल ये निगम घाटे में चल रहे हैं । बताया कि समीक्षा समिति इन निगमों के लिए पुनरुद्धार या विलय जैसे प्रस्तावों पर भी विचार करेगी।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि तमाम निगम तो ऐसे हैं, जिनमें घाटा भी नहीं है।
चौथे वेतन आयोग पर अटके
अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, वक्फ विकास निगम, लघु उद्योग निगम, गन्ना बीज विकास निगम, हथकरघा निगम, निर्यात निगम, स्पिनिंग एवं यार्न निगम, मत्स्य विकास निगम


संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स