Searching...
Tuesday, June 14, 2016

सातवें वेतन आयोग से पहले विसंगतियों पर फोकस, मकान किराया भत्ते को महंगाई भत्ते से जोड़ने का प्रस्ताव, फील्ड कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता बढ़ाने की तैयारी

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग को लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच राज्य कर्मचारियों की पुरानी वेतन विसंगतियों पर फोकस करने की तैयारी है। सरकार कर्मचारियों को ज्यादा भत्ताें के साथ संवर्ग के भीतर आई विसंगतियों को दूर करने की पहल कर रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ऐसे एक दर्जन से अधिक मामलों पर विचार विमर्श होगा। अगले माह केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां स्वीकार किये जाने की उम्मीद है। इसके बाद प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 

अगले साल चुनाव होने के कारण माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार भी जल्द ही सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार कर लेगी। उससे पहले विभिन्न विभागों से जुड़ी वेतन विसंगतियों को ठीक करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन विसंगतियां दूर करने के साथ विभिन्न सेवा संवर्गो में ग्रेड पे व पे बैंड से जुड़ी असमानताएं दूर करने की मांग कर रहे थे। ऐसे कई मामले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के हवाले किये गए थे। इनमें से 13 मामलों पर फैसले के लिए मंगलवार को समिति की बैठक होगी। अन्य विसंगतियों पर भी समयबद्ध ढंग से विचार कर उन्हें दूर किया जाएगा। इनमें से कुछ को सातवें वेतन आयोग के लिए गठित समिति के विचारार्थ संदर्भित भी किया जा सकता है।

मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक में जिन 13 मसलों पर विचार विमर्श होगा, उनमें मकान किराया भत्ता (एचआरए) की दरें तर्कसंगत बनाए जाने की बात भी शामिल है। अभी एचआरए मूल वेतन पर देय होता है। अब इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने (लिंक करने) की तैयारी है। फील्ड कर्मचारियों को अभी साइकिल भत्ते के रूप में सौ रुपये मिलते हैं। कर्मचारियों की मांग है कि साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। इस राशि में सात सौ रुपये तक देने का प्रस्ताव मुख्य सचिव के सामने लाया जाएगा

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आंगनबाड़ी आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसंख्‍या जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोन्‍नति प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मकान किराया भत्‍ता मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स